new delhi – नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ६ए विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ६एची वैधता कायम ठेवण्यात आली आहे. संविधान खंडपीठाचे ४ -१ अशा बहुमताने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती जे.बी. परडीवाला यांनी असहमती दर्शवली. गेल्या वर्षी १२ डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर निकाल राखून ठेवला होता.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर बेकायदेशीर स्थलांतराच्या समस्येवर आसाम करार हा एक राजकीय आणि कलम ६ए हा कायदेशीर उपाय होता. संसदेत तरतुदीची अंमलबजावणी करण्याची कायदेमंडळाची क्षमता आहे, असंही बहुमताच्या निकालात म्हटले आहे. सर्वसाधारणपणे बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठीच्या कर्जमाफी योजनेशी त्याची तुलना करता येणार नाही, असं निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवलं.
