कल्याण – महावितरण अनधिकृत बांधकामांना नियमबाह्य वीज जोडणी करत आहेत, असा आरोप करत निर्भय बनो संस्थेचे संस्थापक महेश निंबाळकर यांनी तेजश्री मुख्यालया समोर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले.
महावितरणच्या २०१३ च्या परिपत्रकानुसार अनधिकृत बांधकामांना वीज पुरवठा न देण्याविषयी तरतूद आहे, ही तरतूद सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आहे. तसेच कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या आयुक्तांनी २०२२ च्या परिपत्रकात बेकायदेशीर बांधकामांना वीज पुरवठा व पाणी पुरवठा देऊ नये असे आदेश दिले असून सुद्धा अनधिकृत बांधकामांना वीज पुरवठा करत असल्याचे निंबाळकरांचे म्हणणे आहे. रेरा घोट्याळ्यातील इमारत बांधकामे आयुक्तांनी तात्काळ जमीनदोस्त करण्याचे आदेश देऊनही ती भुईसपाट झाली तर नाहीच याउलट पालिकेने या बांधकामांना पाणी पुरवठा केला असल्याचा आरोप देखील निंबाळकरांनी केला आहे. शिवाय काही ठिकाणी कल्याण डोंबिवली महापलिकेला तक्रार करून देखील त्या ठिकाणी रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी झाल्याचे समोर आले आहे. डोंबिवलीतील अनेक प्रभाग क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे उभी आहेत. डोंबिवली पश्चिमेतील कुंभारखाण पाडा, डोंबिवली पूर्वेतील शितलादेवी मंदिर, बालाजी मंदिर बाजूला असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना वीज जोडणी देण्यात आली आहेत, असे निंबाळकरांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे महावितरणचे अधिकारी अनधिकृत बांधकामांना अभय देत असल्याचे यावरून दिसून येत आहे. म्हणून अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी निंबाळकरांनी केली आहे.
दरम्यान, अनधिकृत बांधकामे आहेत त्या परिस्थितीत तात्काळ थांबवावीत, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी, असे आदेश ठाण्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले आहेत. तसेच कल्याण डोंबिवलीचे आमदार आणि खासदार यांनी देखील या अनधिकृत बांधकामासंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाकडे कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे अधिकारी, महावितरण अधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत असे चित्र दिसत आहे. डोंबिवलीत ह आणि ग प्रभाग क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण जास्त आहे. तसेच फ प्रभाग क्षेत्रातही अनधिकृत बांधकामे आहेत. ह प्रभाग क्षेत्रात असलेल्या राजू नगर परिसरातील राजवैभव कॉम्पलेक्सच्या बाजूला असलेल्या भूखंडावर KDMT आरक्षण टाकलेले असून, सदर जागेवर ७ मजल्याची इमारत बांधण्यात आली आहे. या इमारतीला कल्याण डोंबिवली महापालिकेने अनधिकृत घोषित केले आहे. पण अजूनही या इमारतीवर निष्कासनाची कारवाई झालेली नाही. म्हणजेच इमारत अनधिकृत घोषित करायची पण निष्कासनाची कारवाई करायची नाही असे काम बिनधास्तपणे केडीएमसीचे अधिकारी करत आहेत. पुरेसा पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याचे कारण देत केडीएमसी अधिकारी कारवाई करण्यास चालढकल करतात हे खरे आहे का? भूमाफियांच्या टोळीने केडीएमसी प्रशासनावर काही दहशत निर्माण केली आहे का? असे प्रश्न देखील केडीएमसी हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याबाबत विधानसभेत उपस्थित करण्यात आले होते. यासंदर्भात देखील केडीएमसी काय उत्तर देणार याकडे कल्याण डोंबिवलीकरांचे लक्ष लागले आहे.
केडीएमसी अधिकारी आणि महावितरण अधिकारी यांच्या संगनमताने हि अनधिकृत बांधकामे फोफावत असल्याचे दिसून येत आहे. शिवाय हे अधिकारी पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत आहेत. कल्याण डोंबिवली महापलिकेचा संपूर्णपणे मनमानी कारभार चालू आहे. आदेश देऊन २० दिवस उलटले असून, अजूनही काही प्रभाग क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे आहेत त्या परिस्थितीत तात्काळ थांबवावीत, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी, जिल्ह्यात यापुढे कोणत्याही महापालिका क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे आढळून आले तर महापालिका आयुक्तांना सर्वस्वी जबाबदार ठरवून त्यांच्यावर कायदेशीररित्या कारवाई करण्यात येईल, असा आदेश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिल्याप्रमाणे पालकमंत्री आता कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे संबंधित प्रभाग अधिकारी, आयुक्त, महावितरणचे अधिकारी यांची चौकशी करून त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करतील का? हे आता पाहावे लागणार आहे.
