mumbai – राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाच महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
(नियोजन विभाग)
१७७ आकांक्षित तालुक्यांमध्ये एक वर्षाकरिता आकांक्षित तालुका कार्यक्रम
राज्यातील 177 आकांक्षित तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर 2026-27 साठी आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नीति आयोगाने देशातील दुर्लक्षित व मागासलेल्या 112 जिल्ह्यांमध्ये आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम व 500 अल्प विकसित तालुक्यांमध्ये आकांक्षित तालुका कार्यक्रम सुरू केलेला आहे. त्यामध्ये राज्यातील 4 जिल्हे व 27 तालुक्यांचा समावेश आहे. या तालुक्यांचे आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषि आणि संलग्न सेवा, मूलभूत पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास क्षेत्रातील 39 निर्देशांक यांच्या आधारे कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाते व त्यासाठी आयोगाकडून विशेष निधी दिला जातो.
याच धर्तीवर महाराष्ट्राने संतुलित, सर्वांगीण व गतिमान विकासासाठी आकांक्षित जिल्हा व तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार केला असून त्यांमध्ये गडचिरोली, नंदूरबार, धाराशिव, वाशिम, हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या 10 जिल्ह्यांची व एकूण 177 तालुक्यांची विस्तारित आकांक्षित जिल्हे व तालुके म्हणून निवड केली आहे.
या नव्याने निवड करण्यात आलेल्या 177 आकांक्षित तालुक्यांमध्ये 2026-27 साठी आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या तालुक्यांना या वर्षासाठी 5 कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येईल. या वर्षात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तालुक्यांना 2027-28 मध्ये अतिरिक्त प्रोत्साहन निधी देण्यात येईल. हा निधी पुरस्कार स्वरूपात पहिल्या पुरस्कारासाठी 10 कोटी, दुसऱ्या पुरस्कारासाठी 8 कोटी, तिसरा-6 कोटी, चौथा-4 कोटी आणि पाचवा पुरस्कार 2 कोटी रूपयांचा असेल. याशिवाय सर्व क्षेत्रातील एकत्रित कामगिरीच्या आधारे पुरस्कार दिला जाईल. यात पहिला पुरस्कार 21 कोटी, दुसरा पुरस्कार-15 कोटी आणि तिसरा पुरस्कार-11 कोटी रूपयांचा असेल.
या तालुक्यांच्या मूल्यांकनासाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय अशा संनियंत्रण समित्या स्थापन केल्या जातील.
(कृषी विभाग)
नागपूरच्या काटोल येथे शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय
नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांच्याशी संलग्न शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नागपूर व अमरावती विभागातील 11 जिल्ह्यांमध्ये संत्रा, मोसंबी, आंबा, लिंबू, पेरू इत्यादी व मुख्य फळ पिकाव्यतिरिक्त कमी पाण्यावर तग धरणारी आवळा, सिताफळ या फळपिकांचे क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचबरोबर नागपूर जिल्ह्यातील फळे, भाजीपाला व फुलशेतीची विविधता बघता उद्यानविद्या महाविद्यालयाची आवश्यकता आहे. या महाविद्यालयामध्ये फळे, भाजीपाला, फुले तसेच, प्रक्रिया व मूल्यवर्धन या संबंधीच्या अभ्यासक्रमांचा समावेश असल्याने त्यासंबंधीच्या अभ्यास व संशोधनाला चालना मिळणार आहे.
दरवर्षी या महाविद्यालयात 120 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. या महाविद्यालयासाठी शिक्षकवर्गीय 29 पदे आणि शिक्षकेतर नियमित 22 पदे अशी एकूण 51 नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर शिक्षकवर्गीय (गट अ) (05) आणि शिक्षकेतर (गट क) (8) व (गट ड) (22) ची पदे आवश्यकतेनुसार कंत्राटी स्वरुपात भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांसाठी आवश्यक वेतन व अनुषंगिक खर्चासाठी 122 कोटी 32 लाख रूपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
‘एनडीआरएफ’ला पुणे जिल्ह्यातील मौजे सदुंबरे येथे तीन हेक्टर जमीन
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल- (एनडीआरएफ) ला पुणे जिल्ह्यातील मौजे सदुंबरे (ता.मावळ) येथील तीन हेक्टर जमीन देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मौजे सदुंबरे येथील गायरानातील तीन हेक्टर जमीन एनडीआरएफला बाजारभावाने देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यावर या संस्थेने जनहित तथा राष्ट्रीय महत्त्व या कारणास्तव संस्थेस ही जमीन विनामूल्य मिळावी, अशी मागणी केली होती. या जमिनीवर एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी तळ उभारण्यात येणार आहे. जिथे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या विविध प्रशिक्षणांसह, विविध स्वरूपाच्या आपत्तींवर मात करण्यासाठीची कृतीदले तैनात राहणार आहेत. यामुळे राज्यात आपत्कालीन स्थितीत उपाययोजना करता येईल. या दृष्टीने देशातील एकमेव अशा समर्पित नागरी दल म्हणून एनडीआरएफला ही जागा विनामूल्य भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.
(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळ यांच्या नागपूर येथील जमीन भाडेपट्टयावरील मुद्रांक शुल्क माफ
मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळ यांच्या नागपूरमधील सुभाष रोड जागेच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळ ही सार्वजनिक धर्मादाय संस्था आहे. ही संस्था राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या विचारांचा प्रसार, सामाजिक प्रबोधन, ग्रामविकास, व्यसनमुक्ती, सर्वधर्मसमभाव, राष्ट्रभक्ती तसेच विविध जनकल्याणकारी उपक्रम राबवीत असते. या संस्थेला नागपूर मधील सुभाष रोड येथील 18 हजार 340 चौ.फूट जागा शासनाने 1954 मध्ये भाडेपट्टयावर उपलब्ध करून दिलेली आहे. या संस्थेने विनंती केल्यानुसार भाडेपट्टयाच्या नुतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क लोकहितास्तव माफ करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यास मान्यता देण्यात आली.
(सामान्य प्रशासन विभाग)
लोकायुक्त कार्यालयातील १४३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता
लोकायुक्त कार्यालयातील 143 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
लोकायुक्त व उपलोकायुक्त कार्यालयाची स्थापना करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. या दोन्ही कार्यालयांसाठी यापूर्वी 87 पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला होता. आता राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम 2023 लागू केला आहे. या अधिनियमानुसार लोकायुक्त संस्थेतील सदस्यांमध्ये वाढ झाली असून त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे या कार्यालयाला प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची आवश्यकता निर्माण झाली. त्यानुसार सध्याची मंजूर पदे 87 अधिकची 56 पदे (31 नियमित, 23 बाह्ययंत्रणेद्वारे आणि 2 माहिती तंत्रज्ञान कर्मचारी) अशा एकूण 143 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली.
