मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय…

mumbai – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महत्त्वाचे ४ निर्णय घेण्यात आले आहेत.

नॅशनल गेम्स, खेलो इंडिया स्पर्धेसह, दिव्यांगांच्या आणखी सहा स्पर्धांचा रोख पारितोषिक योजनेत समावेश

राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेच्या पारितोषिकांच्या रकमेत भरीव वाढ…

आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेते खेळाडू व त्यांचे मार्गदर्शक यांना रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्याच्या योजनेत नॅशनल गेम्स्, खेलो इंडिया तसेच दिव्यांगाच्या आणखी सहा स्पर्धांचा समावेश करण्यास तसेच रोख पारितोषिक योजनेत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंची कठोर मेहनत, समर्पण आणि त्यांच्या यशात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या क्रीडा मार्गदर्शकांच्या योगदानाचा यथोचित सन्मान करण्याच्या दृष्टीने ही पारितोषिक योजना सुधारीत करण्यात आली आहे. यात आता केंद्र शासन आणि इतर क्रीडा-प्रगत राज्यांच्या धर्तीवर रोख पारितोषिक देण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठीच्या रोख पारितोषिकात भरीव वाढ करण्यात आली असून सुवर्ण पदकासाठी सात लाख (पूर्वी ५ लाख), रौप्यसाठी पाच लाख (पूर्वी ३ लाख) तर कांस्यसाठी तीन लाख (पूर्वी दीड लाख) अशी वाढ करण्यात आली आहे. वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्ससाठी सुवर्ण, रौप्य आणि कांस्य पदकासाठी अनुक्रमे १० लाख, ७ लाख, ५ लाख रुपये तर नॅशनल गेम्ससाठी अनुक्रम ७ लाख,५ लाख, ३ लाख रुपये आणि खेलो इंडियातील पदकासाठी अनुक्रम ३ लाख,२ लाख,१लाख रुपये अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

युथ ऑलिम्पिक आणि युथ पॅरा ऑलिंपिक स्पर्धेतील विजेत्यांच्या पारितोषिकांच्या रकमेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. सुवर्ण पदासाठी २२.५० वरून ५० लाख, रौप्यसाठी १५ वरून ३० लाख तर कांस्य पदासाठी ७.५ वरून २० लाख अशी वाढ करण्यात आली आहे.

टेनिस, बॅडमिंटन आणि हॉकी संदर्भातील स्पर्धांचाही यात समावेश करण्यात आला. टेनिसच्या चार वेगवेगळ्या ग्रॅण्ड स्लॅम स्पर्धेतील विजेत्या खेळाडूला तीन कोटी रुपये तर उपविजेत्यास दोन कोटी रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे.

बॅडमिंटन स्पर्धेतील थॉमस कप, उबर कप, सदीरमन कप या स्पर्धांतील विजयी खेळाडूला ४० लाख तर उपविजेत्यास २० लाख अशी तरतूद करण्यात आली आहे. हॉकी स्पर्धांत अझलन शाह कप (वरिष्ठ) आणि चॅम्पियन ट्रॉफीसाठी विजेत्यास ४० लाख तर उपविजेत्यास २० लाख आणि सुलतान जोहर कप (कनिष्ठ) विजेत्यास २० लाख तर उपविजेत्यास १० लाख रुपये पारितोषिक मिळणार आहे.

खेळाडूंना यशात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या क्रीडा मार्गदर्शकांच्या यथोचित सन्मानाचीही तरतूद यात करण्यात आली. क्रीडा मार्गदर्शकास खेळाडूच्या रोख पारितोषिक रकमेच्या १० टक्के रक्कम बक्षिस म्हणून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. खेळाडूने प्रमाणित केलेल्या मार्गदर्शकांना हे पारितोषिक दिले जाणार आहे. जास्तीत जास्त तीन क्रीडा मार्गदर्शकांना हे पारितोषिक विभागून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये प्राथमिक प्रशिक्षण देणाऱ्यास ३० टक्के, कौशल्य विकास करणाऱ्यास ३० टक्के तर अंतिम व प्रगत प्रशिक्षण देणाऱ्यास ४० टक्के असे पारितोषिक सूत्र ठरवण्यात आले आहे.

बदलत्या काळानुसार आणि क्रीडा क्षेत्रातील वाढत्या स्पर्धेनुसार, या योजनेचा पुनर्विचार करून ती अधिक सर्वसमावेशक, तर्कसंगत आणि खेळाडू-केंद्रित बनवता त्यात अनेक क्रीडा स्पर्धांचाही समावेश करण्यात आला आहे. वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्स, नॅशनल गेम्स आणि खेलो इंडिया (सर्व प्रकार) स्पर्धेचा यात

समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर कर्णबधीर (डेफ), अंध आणि विशेष ऑलिम्पिकसाठी नव्याने स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये कर्णबधीर (डेफ) ऑलिम्पिक, आयबीएसए वर्ल्ड चॅम्पियनशिप, वर्ल्ड कप,वर्ल्ड गेम्स, अंध क्रिकेट वर्ल्ड कप, विशेष ऑलिंम्पिक, वर्ल्ड गेम्स फॉर मेंटली चॅलेन्जड, डेफ वर्ल्ड चॅम्पियनशिप, वर्ल्ड कप (वरिष्ठ गट) या स्पर्धांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या आठ देशांचा सहभाग असलेल्या स्पर्धांची अट शिथिल करून देशांच्या सहभागानुसार पारितोषिकाची रक्कम ठरवली जाणार आहे. सांघिक प्रकारात १२ देशांचा तर वैयक्तिक प्रकारात १६ देशांचा समावेश असणाऱ्या स्पर्धेतील विजयासाठी १०० टक्के पूर्ण रक्कम, सांघिक ६ ते १२ देशांचा आणि वैयक्तीक ८ ते १२ देशांचा सहभाग असलेल्या स्पर्धांसाठी ५० टक्के रक्कम तर सांघिक ४ ते ५ देशांचा समावेश आणि वैयक्तिकमध्ये ४ ते ७ देशांचा सहभाग असलेल्या स्पर्धांसाठी २५ टक्के रक्कम पारितोषिक म्हणून दिली जाणार आहे. यामुळे जास्तीत जास्त खेळाडूंना याचा लाभ होणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णयही लवकरच काढण्यात येणार आहे.

(उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)

नागपूर येथे लता मंगशेकर विद्यापीठ, अहिल्यानगर येथे डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील विद्यापीठ

दोन खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांना मंजूरी

नागपूर येथे लता मंगेशकर विद्यापीठ तर अहिल्यानगर येथे डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील विद्यापीठ अशा दोन खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ स्थापनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नागपूर येथे व्हीएसपीएम अॅकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन या संस्थेने खासगी आरोग्य विद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव दिला होता. या विद्यापीठात वैद्यकशास्त्र, दंतवैद्यक, फिजिओथेरपी आणि नर्सिंग विद्याशाखांमधील पदवी, पदव्युत्तर आणि सुपर स्पेशॅलिटी अभ्यासक्रम सुरु होणार. संस्थेकडे १ हजार १३८ खाटांचे सूसज्ज रुग्णालय आहे.

तर अहिल्यानगर येथे डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाऊंडेशन या संस्थेने असे विद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव दिला होता. या विद्यापीठाकडे वैद्यक विद्याशाखेतील पदवी, पदव्युत्तर आणि सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रम शिकवण्याची व्यवस्था आहे. तसेच सर्व सुविधांनी युक्त असे ८३० खाटांचे रुग्णालय देखील आहे.

या दोन्ही संस्थाच्या विद्यापीठ स्थापनेच्या प्रस्तावांची राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) च्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार निरीक्षण समितीने पडताळणी करण्यात आली. समितीच्या शिफारसीवर मंत्रिमंडळ बैठकीत या दोन्ही खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांच्या स्थापनेस मान्यता देण्यात आली.

(महसूल व वन विभाग)

जत नगरपरिषदेस प्रशासकीय इमारतीसाठी जमीन

सांगली जिल्ह्यातील जत नगरपरिषदेस प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीसाठी जमीन देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मौजे जत येथील सर्व्हे क्रमांक ५१०/२३/१ मधील एकूण ६६०० चौ.मी. क्षेत्रापैकी २५८५ चौ.मी. शासकीय जमीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी जत नगरपरिषदेस देण्यात येणार आहे. ही जमीन नगर विकास विभागामार्फत कब्जेहक्काने, भोगाधिकार मूल्यरहित व महसूलमुक्त किंमतीने, भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने प्रदान करण्यास देण्यात आली आहे.

या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर प्रयोजनासाठी करणे बंधनकारक राहणार असून, शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जमीन हस्तांतरित, गहाण अथवा तारण ठेवता येणार नाही. तसेच जमिनीवर अन्य व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनीचे हक्क निर्माण होतील अशा प्रकारचे आर्थिक व्यवहार करता येणार नाहीत आणि पूर्वमान्यतेशिवाय जमिनीचे पोटविभाजन करता येणार नाही.

जमीन प्रदानाच्या अनुषंगाने महसूल व वन विभागाच्या संबंधित शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत करारनामा करणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक असेल. मंजूर प्रयोजनासाठी जमिनीचा वापर बंद झाल्यास ती जमीन महाराष्ट्र शासनास विनामोबदला परत करावी लागेल.

जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्याची किंवा त्यांची अन्यत्र व्यवस्था करण्याची तसेच मंजूर जमिनीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी जत नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांची राहणार आहे. या जमिनीच्या संदर्भात कोणताही न्यायालयीन अथवा अन्य प्रकारचा वाद निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारीही जत नगरपरिषदेची राहील.

(विधि व न्याय विभाग)

पिंपळगाव बसवंत येथे होणार वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय

नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे पिंपळगाव बसवंत व परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन सेवा अधिक सुलभ आणि जलद उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

या न्यायालयासाठी मंजूर न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या नियमित पदांमधून तसेच सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांच्या नियमित पदांमधून आवश्यक पदे उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरासाठी एक दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, एक अधीक्षक, दोन सहाय्यक अधीक्षक, एक लघुलेखक ग्रेड-२, दोन वरिष्ठ लिपिक आणि आठ कनिष्ठ लिपिक, अशी एकूण १५ नियमित पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

याशिवाय न्यायालयाच्या कामकाजासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे चार मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये दोन शिपाई, एक पहारेकरी आणि एक सफाईगार यांचा समावेश आहे.

या निर्णयामुळे पिंपळगाव बसवंत आणि परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी दूरच्या ठिकाणी जाण्याची आवश्यकता कमी होऊन स्थानिक पातळीवर न्याय मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.