mumbai – राज्यातील सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांना विद्यमान कायद्यानुसार व्यवसाय पद्धतीत आवश्यक बदल करण्यासाठी एक वर्षाचा संक्रमण कालावधी देण्यात येणार आहे. या बदलांसाठी उपाययोजना व मार्गदर्शन सुचविण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आणि व्यापारी प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार या बदलांना सामोरे जाताना व्यावसायिकांना राज्य शासनाकडून मदत, सुविधा तसेच अनुदान अथवा सबसिडी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असा दिलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांनी दिला.
मंत्रालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सुट्टे खाद्यतेल व्यावसायिकांच्या बैठक झाली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सुट्या खाद्यतेल विक्रीवरील कारवाईची अंमलबजावणी तूर्तास एक वर्षासाठी स्थगित ठेवण्यात येईल. मात्र, त्यानंतर मुदतवाढ देता येणार नाही आणि कायद्याचे पालन करावेच लागेल. त्यामुळे या एक वर्षाच्या कालावधीत प्रत्येक व्यावसायिकांना आपल्या व्यवसाय पद्धतीत कायद्यानुरूप आवश्यक बदल करावे लागतील, या कालावधीत कायद्याचे पालन करण्यासाठी पारंपरिक व्यावसायिकांना कोणते बदल करावे लागतील, याबाबत समिती उपाय सुचवेल.
ग्रामीण भागातही सुट्या खाद्यतेलाची मागणी आणि गरज आहे. त्याचबरोबर या व्यवसायावर अनेक व्यावसायिकांचा रोजगार अवलंबून आहे. त्यामुळे कायदा आणि सामान्य माणसाची गरज यामध्ये योग्य मार्ग काढणे आवश्यक आहे. सुट्या खाद्यतेलाचा वापर आणि विक्रीची पद्धत राज्यात अनेक वर्षांपासून पारंपरिक स्वरूपात सुरू आहे. त्यामुळे ही पद्धत बदलण्यासाठी व्यावसायिकांना काही कालावधी देणे आवश्यक आहे. कायदा आपले काम करतो; मात्र पारंपरिक व्यवसाय पद्धतीतून कायद्यानुरूप व्यवस्थेकडे जाण्यासाठी संक्रमण कालावधी आवश्यक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या व्यवसायातील व्यावसायिक, खाद्यतेल विक्रेते, उत्पादक आणि पुन्हा पॅकिंग करणारे उद्योजक यांच्यासाठी कायद्यानुरूप बदल करण्याचे नियोजन समितीच्या माध्यमातून करण्यात येईल. गुणवत्ता तपासणी व्यवस्था, पॅकेजिंग सुविधा आणि इतर आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी व्यावसायिकांना मदत करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
दोन समित्यांच्या माध्यमातून उपाययोजना
सुट्या खाद्यतेल व्यवसायाशी संबंधित प्रश्नांवर उपाय सुचविण्यासाठी दोन समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. यापैकी एका समितीमार्फत पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यांना कायद्यानुरूप बदल करण्यासाठी आवश्यक उपाय सुचविले जातील. दुसरी समिती खाद्यतेल विक्रेते, उत्पादक, पुन्हा पॅकिंग व्यावसायिक आणि अन्य संबंधित घटकांसाठी आवश्यक व्यवस्था व सुविधा निर्माण करण्याबाबत उपाययोजना सुचवेल.
या समित्यांनी सर्व संबंधितांशी समन्वय साधून चर्चा करावी आणि एका महिन्याच्या आत शासनाला अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
“शासन कोणत्याही व्यावसायिकाला वंचित ठेवू इच्छित नाही. कायद्याचे पालन होतानाच व्यावसायिकांना उत्तम आणि सुरक्षित पद्धतीने व्यवसाय करता यावा, यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल. बदल स्वीकारण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी शासन सहकार्य करेल,” असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
भेसळ व नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम
खाद्यतेलातील भेसळ रोखण्याबरोबरच त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने २०११ मध्ये यासंदर्भात कायदेशीर तरतुदी लागू केल्या आहेत. सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीसंदर्भात कठोर नियमन करण्याचे निर्देश केंद्रीय सल्लागार समितीने दिले आहेत. या कायद्याच्या नियमनासाठी २८ ऑगस्ट २०२० पर्यंत चार वेळा अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
राज्यात सध्या २,१०३ सुटे खाद्यतेल व्यावसायिक परवानाधारक आहेत. त्यापैकी ३७० व्यावसायिकांना पुनर्पॅकिंग करून खाद्यतेल विक्रीचे परवाने, तर ४८९ व्यावसायिकांना खाद्यतेल उत्पादनाचे परवाने देण्यात आले आहेत.
बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधी तसेच सुट्या खाद्यतेल व्यावसायिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या अडचणी व मागण्या मांडल्या. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी विभागाच्या कार्यवाहीबाबत सादरीकरण केले.
