लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय…
new delhi – लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. पार्टनरने आर्थिक मदत बंद केली म्हणून लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या महिलेने त्याच्याविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात दोघेही तब्बल नऊ वर्ष लिव्ह इनमध्ये राहत होते. मात्र न्यायालयाने हे प्रकरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच इतकी वर्षे लिव्ह इनमध्ये राहिल्यानंतर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी सांगितलं.
प्रकरण काय आहे?…
नवी मुंबई खारघर येथे राहणाऱ्या एका विवाहित पुरूषाने अर्थिक मदत बंद केली म्हणून लिव्ह इन रिलेशन नात्यात राहणाऱ्या एका विधवा महिलेने बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायलायाने बलात्काराचा गुन्हा फेटाळला आहे. महिलेनी जी तक्रार दाखल केली होती यामध्ये प्रथमदर्शनी सर्वोच्च न्यायालयाला कुठेही गुन्हा घडलेला दिसून आलेला नाही. जेव्हा ही महिला कोणतीही तक्रार न करता नऊ वर्षे इतका प्रदीर्घ काळ स्वखुशीने नात्यात राहते, तेव्हा बलात्काराचा गुन्हा यामध्ये होऊ शकत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने बलात्काराचा गुन्हा रद्द केला आहे