राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ५७ संस्थांमधील निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली असून, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक वेळेतच होणार असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींचा अशा एकूण ५७ संस्थाचा अंतिम निकाल कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल, अशी माहिती कोर्टाने दिली आहे. पुढील सुनावणी आता २१ जानेवारी रोजी पार पडणार आहे.
सध्या २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली असून यापैकी ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची कमाल मर्यादा ओलांडली जात असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाचे वकील बलबीर सिंह यांनी कोर्टाने दिली. तर, २९ महानगरपालिका आणि ३४६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अद्याप जाहीर झाला नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. हे प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे सोपवून पुढची सुनावणी २१ जानेवारी रोजी घ्यायची सूचना कोर्टाने केली आणि ज्यांची अधिसूचना जारी झालेली आहे, त्या निवडणुका वेळापत्रकाप्रमाणे घ्यायला परवानगी दिली.
याशिवाय, उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अधिसूचना जारी करायचा मार्गही मोकळा केला, मात्र या सर्व निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नका, असे निर्देशही कोर्टने दिले. फक्त दोन महानगरपालिकांमध्ये ही मर्यादा ओलांडली जात असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगानं दिल्यानंतर या निवडणुकांची अधिसूचना तातडीनं जारी करावी आणि निवडणूक कार्यक्रम राबवावा, असं कोर्टाने सांगितलं. तसंच, ही पूर्ण प्रक्रिया या प्रकरणाच्या निकालावर अवलंबून राहील, याचा पुनरुच्चार केला.
महत्त्वाचे मुद्दे : –
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचा आक्षेप असलेल्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान निर्णय दिला.
४० नगरपरिषदा आणि १७ नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त असल्यास, त्यांचा निकाल अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहील.
इतर संस्थांमध्ये राज्य आणि राज्य निवडणूक आयोगास निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य असेल, परंतु आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त नसावे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश.
पुढील सुनावणी: २१ जानेवारी २०२६.
