नवी दिल्ली – मुख्य निवडणूक आयुक्तांबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. आयुक्तांच्या निवडीसाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश आहेत.
मुख्य निडणूक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींनी करावी, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेष रॉय आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तींबाबत सुप्रीम कोर्टाने संसदेला नवीन कायदा बनविण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच जोपर्यंत हा कायदा बनत नाही तोपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींनी करावी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीवरुन अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यानंतर ही प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. त्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो आहे.
