new delhi – मुंबई उच्च न्यायालयाने २००६ साली मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील १२ दोषींची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली होती. या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्यावर आज न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन.के. सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात म्हणणं मांडलं. उच्च न्यायालयाच्या निकालातल्या काही निरीक्षणांमुळे महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याअंतर्गत (MCOCA) इतर प्रकरणांमधील खटल्यांवर या निकालाचा परिणाम होऊ शकतो, म्हणून या निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी राज्य सरकारची मागणी त्यांनी न्यायालयासमोर मांडली. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तुरुंगातून सुटलेल्या आरोपींनी पुन्हा आत्मसमर्पण करावं अशी कोणतीही मागणी नसल्याचं त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केलं.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थिगिती दिली. तसंच, या सर्व आरोपींना पुन्हा तुरुंगात ठेवण्याची आवश्यकता नाही असं स्पष्ट केलं. तसेच उच्च न्यायालयाचा हा निकाल इतर प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी उदाहरण म्हणून मानला जाणार नाही. याचा अर्थ, भविष्यात ‘मकोका’ कायद्यांतर्गत येणाऱ्या इतर प्रकरणांवर या निकालाचा थेट परिणाम होणार नाही. हे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
