new delhi – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात घ्या. असे महत्त्वाचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. आज सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने हे निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना पुढील चार आठवड्यात निघाली पाहिजे. यानंतर चार महिन्यांत निवडणुकीची प्रक्रिया संपन्न झाली पाहिजे.
देशात आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. जे लोक त्यात चढले आहेत, ते दुसऱ्यांना आत येऊ द्यायला तयार नाहीत. फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये? यावर विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. तसेच या निवडणुका अडवून ठेवण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही.
