डोंबिवली – नुकत्याच झालेल्या जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी, सर्व महापालिका आयुक्त, प्रांताधिकारी व तहसिलदारांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सुरु असलेली अनधिकृत बांधकामे आहेत त्या परिस्थितीत तात्काळ थांबवावीत, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी, असे आदेश ठाण्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले आहेत.
तसेच शहरातील अनधिकृत बांधकामे व रेरा संदर्भातील सर्व प्रलंबित प्रकरणांवर योग्य कार्यवाही करावी अन्यथा संबंधित आयुक्तांना दोषी ठरवण्यात येईल. जिल्ह्यात यापुढे कोणत्याही महापालिका क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे आढळून आले तर महापालिका आयुक्तांना सर्वस्वी जबाबदार ठरवून त्यांच्यावर कायदेशीररित्या कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देखील देसाई यांनी दिला आहे. परंतु अजूनही कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील अनेक प्रभाग क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झालेली दिसत नाही.
दरम्यान, कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील ‘ह’ प्रभाग क्षेत्रात तर अनधिकृत बांधकामे जोरात चालू आहेत. काही ठिकाणी तर केडीएमसीने सर्वे केला असता त्याठिकाणी KDMT आरक्षण टाकलेले असून, सदर जागेवर ७ मजल्याची इमारत असल्याचे दिसून आले आहे. बिल्डरांनी ह प्रभाग क्षेत्रातील अनेक शासकीय भूखंड ‘ह’ प्रभाग क्षेत्र अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या आशीर्वादाने हडप केल्या आहेत. याबाबत संबंधित ‘ह’ प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांना विचारणा केली, तक्रार केली तर हे अधिकारी बिनधास्तपणे उडवाउडवीची उत्तरे देतात.
त्यांचे म्हणणे असे असते कि, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी वेळ नाही, आमच्या मिटिंग असतात, इतर कामे असतात, त्यात वेळेवर पोलीस बंदोबस्त मिळत नाही. त्यामुळे आम्ही कारवाई कधी करणार, वेळ मिळेल तेव्हा कारवाई होईल असे म्हणतात. आणि ‘ह’प्रभाग क्षेत्रात एक नाही तर अशी अनेक अनधिकृत बांधकामे आहेत असेही हे अधिकारी म्हणतात त्यामुळे एक प्रकारे हे अधिकारी ‘ह’ प्रभाग क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे असल्याचे स्वतः कबूली देत आहेत.
तसेच हे अधिकारी तक्रारदाराची उलट तपासणी करतात. तुम्ही कुठे राहता, तुम्ही या प्रभागात राहत नाही तर मग तुम्ही तक्रार का करता? तुमचे ओळखपत्र दाखवा. असे प्रश्न तक्रारदारांना विचारतात, त्यामुळे अनधिकृत बांधकामासारख्या इतक्या गंभीर प्रश्नाची दखल घेण्यापेक्षा हे अधिकारी इतरांची चौकशी करण्यात वेळ घालवताना दिसत आहते. पर्यायाने अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना पाठीशी घालत आहेत. त्यांना लाईट, पाण्याचे कनेक्शन देत आहेत. तसेच पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पालकमंत्री अशा अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करणार कि पाठीशी घालणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शिवाय या झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत कल्याण डोंबिवलीचे स्थनिक आमदार आणि खासदार यांनी देखील या अनधिकृत बांधकामासंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानंतर कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील किती अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. याकडे स्थनिक आमदार आणि खासदार लक्ष देतील का? हे आता पहावे लागणार आहे.
