नवी दिल्ली – आर्थिक दुर्बलांना नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के EWS आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून आरक्षणासह घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. याच याचिकांवरील सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे.
