शासनाच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा; उमेदवारांसाठी सुलभता, तंत्रज्ञानाचा स्वीकार
संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने १८ सेवांचा, ९३ संवर्गाचा समावेश
शासनाच्या विविध पदांवरील भरती प्रक्रिया सुटसुटीत, सक्षम आणि उमेदवारांच्या दृष्टीने सुलभ व्हावी, याकरिता पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणेमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या १०२ होणार आहे. तर संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने १८ सेवांचा आणि ९३ संवर्गाचा समावेश होणार. तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात निपुण सेतू पोर्टल सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शासनाचे प्रशासन अनेक संवर्गांमध्ये विभागलेले आहे. यात ३३ विभागांमध्ये, सुमारे ११०आस्थापनांमध्ये ३ हजार ६०० हून अधिक संवर्ग आहेत. या संरचनेत सरळसेवा भरतीसंदर्भात १ हजार ४०० हून अधिक सेवाप्रवेश नियम आहेत. यातून विविध विभागांमधून स्वतंत्रपणे तितक्याच परीक्षा घेण्यात येत होत्या. आता त्याऐवजी परीक्षांची संख्या कमी होऊन उमेदवारांसाठी भरतीच्या पदांची संख्या वाढणार आहे. त्यासाठी अधिक एकसंध, सुलभ, पारदर्शक, परिणामकारक आणि कालबद्ध निवड प्रक्रिया राबविण्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार आहे. या सुधारणांमुळे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. याशिवाय सेवांतर्गत पदोन्नतीसाठी स्वतंत्र संवर्ग संरचना आणि मृत संवर्गांची पुनर्रचना होणार आहे.
- सेवाप्रवेश नियमांमधील व्यापक बदल- विविध संवर्गांच्या ५७४ सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल. यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, कौशल्ये आणि प्राधान्य निकषांचे सुसूत्रीकरण तसेच विविध संवर्गांतील विसंगती दूर.
- अनुभवाच्या अटींचे सुसूत्रीकरण- समान स्वरूपाच्या संवर्गांसाठी वेगवेगळ्या अनुभवाच्या अटी असल्याने परीक्षांची संख्या अनावश्यकरीत्या वाढत होती. त्यामुळे शैक्षणिक व अनुभव निकष अधिक सामायिक, सुसंगत आणि तर्कसंगत करण्यात येणार. यापुढे सर्वसाधारणपणे सरळसेवा भरतीसाठी अनुभवाची अट लागू राहणार नाही.
- महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा पद्धतीचा विस्तार- सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा योजनेअंतर्गत सहा सेवांमधील एकूण ५७ संवर्गांमध्ये पदभरती केली जाते. सुधारणेनंतर या सेवांमध्ये ४५ संवर्गांचा नव्याने समावेश करून याअंतर्गत एकूण १०२ संवर्गांचा समावेश करण्यास मान्यता.
- नवीन सेवा- संयुक्त परीक्षांचे आयोजन सुसूत्रीकरण होणार. विविध प्रशासकीय विभागांतील समान संवर्गांच्या वर्गीकरणाच्या आधारे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती केल्या जाणाऱ्या सध्याच्या सेवांव्यतिरिक्त आणखी १८ नवीन सेवा निर्माण करण्यास मान्यता. या १८ नवीन सेवांमध्ये विविध प्रशासकीय विभागांतील एकूण ९३ संवर्गांचा समावेश.
- गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांचे प्रशासकीय आणि तांत्रिक गटात वर्गीकरण- गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांची भरती प्रक्रिया अधिक एकसमान व कार्यक्षम करण्यासाठी त्यांचे “प्रशासकीय संवर्ग गट” आणि “तांत्रिक संवर्ग गट” असे वर्गीकरण. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन प्रशासकीय स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २६९ संवर्गांचे १८ गट, तर तांत्रिक स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २२१ संवर्गांचे ३० गट. याकरिता स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवण्यात येईल.
- मुलाखतीऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्ती- नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित संवर्गातील पदे मुलाखतीने भरण्याऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार.
- कालबाह्य संवर्गांचे पुनर्गठन आणि निरसन- प्रशासकीय कामकाज आणि शासकीय व्यवहारात माहिती-तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर काही संवर्गांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या आता कालबाह्य ठरल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासकीयदृष्ट्या अनावश्यक ठरलेल्या संवर्गांना कालबाह्य संवर्ग (Dying Cadre) म्हणून घोषित. या पदांऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जाण असलेली नवीन पदे निर्माण करण्याचा आवश्यकतेनुसार विचार होणार.
- अराजपत्रित संवर्गांसाठी ‘नो इंटरव्ह्यू पॉलिसी’- अराजपत्रित संवर्गांसाठी मुलाखत न घेण्याचे (No Interview Policy) धोरण लागू करण्यात येईल. यामुळे निवड प्रक्रिया अधिक सुलभ,जलद आणि पारदर्शक होईल.
- निवड न झालेल्या उमेदवारांसाठी “निपुण सेतू” उपक्रम- केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) मुलाखत फेरीपर्यंत पात्र ठरलेल्या परंतु अंतिम गुणवत्ता यादीत स्थान न मिळालेल्या उमेदवारांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रतिभा सेतू पोर्टल सुरू केले आहे. त्याच धर्तीवर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अंतिम निवडीसाठी शिफारस न झालेल्या उमेदवारांची माहिती सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील संस्थांना उपलब्ध करून देण्यात येणार. त्यासाठी महाजॉब्स (MahaJobs) पोर्टलअंतर्गत “निपुण सेतू” हा उपक्रम सुरू करण्यात येणार.
- डिजिलॉकरद्वारे कागदपत्र पडताळणी – DigiLocker हे भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयामार्फत विकसित डीजी लॉकर हे सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज व्यासपीठ आहे. त्याचा वापर करून पदभरती प्रक्रिया सुलभ, जलद आणि पारदर्शक करण्यात येणार. यात उमेदवारांची शैक्षणिक गुणपत्रिका, अन्य स्थानांतरण, दिव्यांग, जात, क्रीडाविषयक प्रमाणपत्रे इत्यादी कागदपत्रे डिजिलॉकरद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येतील.
या सर्व सुधारणांमुळे पदभरतीसाठीच्या परीक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. भरती प्रक्रिया अधिक कालबद्ध, पारदर्शक, सुलभ आणि कार्यक्षम बनेल. समान संवर्गांसाठी समान निकष, दस्तावेज पडताळणीतील सुलभता, निवड प्रक्रियेतील सुसूत्रीकरण, आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रणालींचा वापर यामुळे शासनाची पदभरती व्यवस्था अधिक सक्षम होईल.
कुळगांव-बदलापूर मधील मंजूर विकास आराखड्यातील चार एकर जमीन वीज उपकेंद्र उभारणीसाठी देणार
कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेच्या मंजूर विकास आराखड्यातील मौजे कात्रप येथील स्टेडियमसाठी आरक्षित जमिनीपैकी चार एकर जमीन वीज उपकेंद्र उभारणीसाठी हस्तांतरित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर परिसरातील वाढते शहरीकरण आणि वाढती लोकसंख्या विचारात घेता टाटा पाँवर कंपनीस उपकेंद्र उभारण्यास उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने नवीन उपकेंद्र उभारण्यासाठी टाटा पॉवर कंपनीची शिफारस केली आहे. या ठिकाणी टाटा पॉवर कंपनी ११०/२२ के.व्ही.क्षमतेचे वीज उपकेंद्र उभारणार आहे. त्यानुसार मौजे कात्रप येथील स्टेडियमसाठी आरक्षित भूखंडापैकी चार एकर जागा टाटा पाँवर कंपनीस हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
नाबार्डकडून मच्छिमारांच्या मुलभूत सोयी सुविधांकरिता ६१ कोटी २४ लाख
नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी योजनेतून सागरी जिल्ह्यातील मच्छिमारांसाठी मासळी उतरविण्याच्या मुलभूत सोयी सुविधा उभारण्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या कामांना मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निधीतून ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, पालघर आणि रत्नागिरी येथील विविध ठिकाणी पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.
सागरी जिल्ह्यांमधील मच्छिमारांसाठी मासळी उतरविण्याच्या ठिकाणी मुलभूत सोयी सुविधा नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यासाठी नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या कर्जाद्वारे मासेमारीसाठी बंदरे व लहान धक्के बांधण्यात येतात. या योजनेत नाबार्डचा ९५ टक्के तर राज्याचा हिस्सा ५ टक्के असा असतो. यासाठी नाबार्डकडे सादर झालेल्या प्रस्तावातील काम पूर्ण झालेल्या तसेच प्रगतीपथावरील कामांसाठी हा ६१ कोटी २४ लाख रूपयांचा निधी वापरण्यात येणार आहे. यात ठाणे जिल्ह्यातील दिवाळे गाव, रायगड जिल्ह्यातील बोर्ली मांडला, दिघी, राजपूरी, नांदगाव, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग, पालघर जिल्ह्यातील धाकटी डहाणू, रत्नागिरी जिल्ह्यातील वेलदूर यांसह पाचू बंदर, बोऱ्या आणि चिंबई यांचा समावेश आहे. या ठिकाणच्या कामांच्या अंदाजपत्रकास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मुंबईत आयईएस स्कील टेक विद्यापीठ होणार
इंडियन एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेस मुंबईत आयईएस स्कील टेक विद्यापीठ स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हे विद्यापीठ कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ म्हणून कार्यरत राहील. हे विद्यापीठ वांद्रे येथे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सुरू होईल.
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संदर्भात सन २०१५ मध्ये राष्ट्रीय धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार रोजगाराची संधी व पुरवठा यामधील विसंगती दूर करण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे स्कील इंडियाच्या धर्तीवर कुशल महाराष्ट्र रोजगारयुक्त महाराष्ट्र या धोरणानुसार राज्यात कौशल्य विद्यापीठाची स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी २०२१ मध्ये विनियमन व कार्यपध्दती याबाबत मार्गदर्शक सूचना निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार या विद्यापीठाची स्थापन करण्यात येणार असून या कौशल्य विद्यापीठात कौशल्य विकासाचे विविध अभ्यासक्रम शिकविले जाणार आहेत.
वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग, आरोग्य सेवा सशक्तीकरणासाठी जायकाकडून ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्यता
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग आणि आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी जपानच्या इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सीकडून (जायका) ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्यता घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील जनतेला किफायतशीर दरात वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ निर्माण व्हावे, त्यांना दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षण उपलब्ध व्हावे याकरिता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात यापूर्वीच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली आहेत. याशिवाय जळगांव, लातूर, बारामती, मिरज, कोल्हापूर, नंदूरबार व गोंदिया या सात जिल्ह्यांमध्ये १०० प्रवेश क्षमतेचे शासकीय बीएस्सी नर्सिंग विद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या वैद्यकीय महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय व संलग्नित रूग्णालयांच्या पायाभूत सुविधांकरिता तसेच अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री उपलब्ध व्हावी, याकरिता “स्ट्रेन्थनिंग टर्शरी हेल्थ केअर डिलीव्हरी, मेडिकल एज्युकेशन सिस्टीम ॲण्ड नर्सिंग सिस्टीम इन महाराष्ट्र हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी जपानच्या इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सीकडून ३ हजार ७०८ कोटींचे वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पात वर्धा, पालघर, रत्नागिरी, अहिल्यानगर या नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी तसेच मुंबईतील जीटी, सेंट जॉर्ज, धुळे, सोलापूर, अंबेजोगाई, अकोला, आयजीएमसी नागपूर, रत्नागिरी, पालघर, धाराशिव येथील नर्सिंग महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करण्यात येणार आहे. तर बारामती, सांगली (मिरज), कोल्हापूर येथील नर्सिंग महाविद्यालयांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. याशिवाय अहिल्यानगर, भंडारा, गडचिरोली, हिंगोली, जालना, मुंबई, नाशिक, परभणी, सातारा, पालघर, रत्नागिरी, वर्धा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. तसेच भारत-जपान शैक्षणिक आदान प्रदान कार्यक्रमांतर्गत रूग्णालय व्यवस्थापन व प्रशासन मानवसंसाधन विकास यांच्या क्षमता वृध्दीसाठी तरतूद करण्यात येणार आहे.
आकांक्षित जिल्हा, तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार आणखी सहा जिल्हे, १५० तालुक्यांचा समावेश
आकांक्षित जिल्हा व आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार या कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्याच्या प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना देण्याकरिता, आकांक्षित जिल्हा व तालुका कार्यक्रमाचा राज्य योजनेंतर्गत विस्तार करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे. त्यानुसार नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत यापूर्वीच्या ४ जिल्ह्यांसह आता त्यामध्ये राज्य शासनाच्या विस्तार कार्यक्रमांतर्गत नव्याने ६ जिल्ह्यांची निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांव्यतिरिक्त नवीन १५० तालुक्यांची निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे या १० जिल्ह्यातील ७७ आकांक्षित तालुक्यांसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यातील १०० आकांक्षित अशा १७७ तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे.
या आकांक्षित जिल्ह्यांची निवड आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण, कृषि आणि सिंचन, कामगार, वने, ऊर्जा वापर, दारिद्र्य, मानवविकास निर्देशांक, ग्रामीण घनता या क्षेत्रांच्या आधारावर करण्यात आली आहे तर तालुक्यांची निवड दारिद्र्य निर्मूलन, पोषण, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, ऊर्जा या सहा क्षेत्रातील १९ निर्देशांच्या आधारे करण्यात आली आहे. या आकांक्षित जिल्हा व तालुक्यांमध्ये सामाजिक व पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वीज, डिजीटल पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा व त्यांचे बळकटीकरण, शाळा, वसतिगृहे आणि उच्च शिक्षण संस्था यांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण यावर धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना, केंद्र व राज्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, सीएसआर निधीचा धोरणात्मक वापर यावर भर देण्यात येणार आहे. जेणेकरून या जिल्ह्यांचा व तालुक्यांचा कायापालट करणे शक्य होणार आहे.
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेवर शासनाकडून नामनिर्देशन पध्दतीने नियुक्ती
राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी व नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद या वैधानिक संस्थेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणेनुसार परिषदेवरील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीऐवजी राज्य शासनाला नामनिर्देशन पध्दतीने करता येणार आहे.
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करते. वैद्यकीय व्यावसायिकांना संस्थेकडे नोंदणी करावी लागते. ही संस्था या व्यवसायातील नैतिक आचारसंहिता व वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित बाबींचे पर्यवेक्षण करणारी वैधानिक संस्था आहे. या परिषदेची स्थापना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५ अंतर्गत करण्यात आली आहे. या परिषदेच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीमध्ये डॉ.आनंद बंग, डॉ.कैलाश शर्मा, डॉ.विकास महात्मे आदी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश होता. या समितीने अन्य राज्यांमधील वैद्यकीय परिषदांच्या रचनेचा तसेच राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग अधिनियम, २०१९ चा अभ्यास करून अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार आता परिषदेवर सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीद्वारे न करता नामनिर्देशन पध्दतीने करता येईल, परिषदेमध्ये तज्ञ, वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा संतुलित समावेश असेल, सदस्यपदाची निवड प्रक्रिया पारदर्शक व गुणवत्ता आधारित असेल अशा दुरूस्त्या अधिनियमात केल्या जाणार आहेत. तसेच परिषदेची सदस्य संख्या १८ वरून २३ इतकी होणार आहे. यामुळे परिषद अधिक कार्यक्षम, उत्तरदायी व गतिमान पध्दतीने कार्य करू शकणार आहे.
