mumbai – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मंत्रिमंडळाची मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीत ४ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
1. टाटा मेमोरिअल सेंटरच्या रायगड मधील कर्करोग संशोधन केंद्राच्या रुग्णालयासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत
टाटा मेमोरिअल सेंटर एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्राच्या माध्यमातून रायगड जिल्ह्यात तांबाटी (ता. खालापूर) येथे शंभर खाटांचे रुग्णालय उभारणार आहे. या रुग्णालयासाठी दिलेल्या १० हेक्टर जमिनीच्या भाडेपट्टा करारवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्य शासनाने हे शंभर खाटांचे रुग्णालय उभारण्यासाठी तांबाटी ( ता.खालापूर, जि.रायगड) येथील दहा हेक्टर जमीन एक रूपया प्रतिवर्षी या नाममात्र दराने दिली आहे. या जमिनीच्या करारनाम्यावरील मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळावी अशी विनंती टाटा मेमोरिअल संस्थेने केली होती. या रुग्णालयामुळे रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासह, लगतच्या शहरातील नागरिकांना कर्करोगा संदर्भातील उपचार व आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. रुग्णालयातील १०० खाटांपैकी १२ टक्के खाटा समाजातील गरीब, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब, शासकीय कर्मचारी या घटातील रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्यात याव्यात. तसेच शासकीय योजनेनुसार कर्करोगावर सवलतीच्या दरात उपचार उपलब्ध करून द्यावेत. रुग्णासोबतच्या एका व्यक्तीस अत्यल्प दरामध्ये रहिवासी सेवा उपलब्ध करुन देण्यात यावी, अशा अटींसह या रुग्णालयाला मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.
2. कोल्हापुरातील सावित्रीबाई फुले सहकारी संस्थेस औद्योगिक वसाहतीसाठी जमीन
कोल्हापूर येथील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमिटेड या संस्थेस कोल्हापूर मधील कसबा करवीर येथील अडीच हेक्टर जमीन महिलांची सहकारी औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यासाठी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
कोल्हापूर येथील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमिटेडच्या अध्यक्षांनी महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यासाठी जागेची मागणी केली होती. या संस्थेच्या स्थापनेतून महिला उद्योजकांना निर्माण होणार आहेत. तसेच रोजगार संधीही उपलब्ध होणार आहे. हा उद्देश लक्षात घेता जाहीर लिलावाशिवाय ही शासकीय जमीन रेडी रेकनरनुसार येणारी रक्कम आकारून भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी यापुर्वीच निश्चित केलेल्या धोरणानुसार काही अटी व शर्ती घालण्यात आल्या आहेत.
3. वेंगुर्ला तालुक्यातील कॅम्प गवळीवाडा येथील अतिक्रमण नियमित करण्यास मान्यता
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मौजे वेंगुर्ला – कॅम्प गवळीवाडा येथील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे वेंगुर्ला येथील कॅम्प गवळीवाडा येथील चार ते पाच पिढ्यांपासून वास्तव्य करत असलेल्या कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
कॅम्प गवळीवाडा येथील स.न.४९१, हि.नं. १अ/१ मधील शासकीय जमिनीवर धार्मिक स्थळाचे अतिक्रमण वगळता उर्वरित ४२ स्थानिक रहिवाशांचे बांधकामाचे व मोकळे क्षेत्र असे एकूण २.९३.२० हे.आर. क्षेत्रावर अतिक्रमण आहे. हे अतिक्रमण १९०५ पूर्वीचे आहे. तसेच ते गाव अभिलेखात पीक पाहणीत दिसून येते. त्यामुळे येथील घरे, गोठ्याखालील व मोकळी जागा विचारात घेऊन पंधराशे चौ.फू. पर्यंतच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे विनामुल्य नियमित करण्यास मान्यता देण्यात आली. पण पंधराशे चौ.फू. पेक्षा अधिकच्या अतिक्रमणाखालील जमिनीसाठी महसूल विभागाच्या दि. ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार दि.०१.०३.१९८९ या दिवशीच्या बाजारभाव किंमतीच्या अडीचपट रक्कम व त्यावर शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या दराने व्याज आकारणी करून, अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार आहे.
4. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालयातील तांत्रिक संवर्गातील १७ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्यास मंजुरी
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील तांत्रिक संवर्गातील गट-क श्रेणीतील विविध पदावर २९ दिवस तत्त्वावर कार्यरत १७ कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा नियमित करण्यास करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
संचालनालयाच्या अखत्यारीतील विविध संस्थांमध्ये तांत्रिक संवर्गात कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती, मृत्यू आणि अन्य काही कारणांमुळे रिक्त झालेल्या पदांवर सेवायोजन कार्यालयाकडून किंवा स्थानिक स्तरावर संबंधित शैक्षणिक पात्रता असलेल्या उमेदवारांना तात्पुरत्या स्वरूपात २९ दिवस तत्त्वावर नियुक्ती देण्यात आली होती. अशा या १७ कर्मचाऱ्यांची सेवा अटी व शर्तींच्या अधीन राहून नियमित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
