mumbai – कबुतरांना अन्न, पाणी देण्यावरील बंदी मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. या संदर्भात तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून, पुढील सुनावणीवेळी महाअधिवक्त्यांना हजर राहण्याच्या सूचना न्यायालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. दादर परिसरातील कबुतरखान्यांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात आज तातडीची सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले.
आमच्यासाठी नागरिकांचे आरोग्य महत्वाचे आहे, आम्ही दिलेल्या आदेशाचा कोणीही अवमान करू नये, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. तसेच आमच्या निकालावर जर तुमची हरकत असेल तर तुमच्याकडे आदेशाविरोधात दाद मागण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. आमच्या निकालाचा अवमान न करता कायदेशीर मार्गाने हरकत घ्या, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
तसेच न्यायालयानं सुनावणीवेळी मुंबई महापालिकेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. कबुतरांमुळे होणाऱ्या शारीरिक त्रासाशी संबंधित तपशील महापालिकेनं सादर करणं अपेक्षित होतं. महापालिकेच्या अखत्यारित येणाऱ्या रुग्णालयांमधील सविस्तर तपशील पालिकेनं न्यायालयापुढे ठेवणं अपेक्षित असताना केवळ १ ते २ रुग्णालयांमधील तपशीलच सादर करण्यात आला. याबद्दल न्यायालयानं स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.कबुतरखान्यांसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याच्या सूचना न्यायालयाकडून देण्यात आल्या. या समितीचा अहवाल सगळ्यांसाठी बंधनकारक असल्याचं न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं.
