mumbai – संसदीय राजभाषा समितीच्या ९ सदस्यांनी समितीचे निमंत्रक खासदार डॉ. दिनेश शर्मा (उ.प्र.) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची राजभवन मुंबई येथे भेट घेतली व समितीच्या मुंबई दौऱ्याबाबत माहिती दिली.
देशातील प्रादेशिक भाषांना चालना देणे व हिंदी भाषेला ‘सहयोगी भाषा’ म्हणून प्रस्थापित करणे या उद्देशाने समिती काम करीत असल्याचे निमंत्रक डॉ. दिनेश शर्मा यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्रीय गृह मंत्रालयातील संपूर्ण कामकाज आज हिंदी भाषेत होत असून यानंतर मराठी भाषेतील पत्रांना मराठी भाषेतूनच उत्तर देण्यात येईल, तामिळ भाषेतील पत्रांना तामिळ भाषेतूनच उत्तर दिले जाईल, असे डॉ. शर्मा यांनी सांगितले. आज तामिळनाडूमध्ये परिस्थिती बदलली आहे. बहुतांशी लोक आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये पाठवत असून त्या शाळांमध्ये हिंदी ही द्वितीय भाषा म्हणून शिकवली जाते. त्यामुळे आज अनेक मुले उत्तम हिंदी समजतात व बोलू शकतात, असे राज्यपालांनी सांगितले.
आपण झारखंड येथे राज्यपाल असताना हिंदीशिवाय लोकांशी संवाद साधता येत नव्हता. आज आपल्याला हिंदी पूर्ण समजते, असे राज्यपालांनी सांगितले. राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने आपण विद्यापीठांमध्ये जर्मन, जपानी, मँडरिन, आदी विदेशी भाषा देखील शिकविल्या जाव्या अश्या सूचना विद्यापीठांना केल्या असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
यावेळी समितीचे सदस्य खासदार रामचंद्र जांगडा (हरियाणा), खासदार राजेश वर्मा (बिहार), खासदार कृतिदेवी देवबर्मन (त्रिपुरा), खासदार किशोरीलाल शर्मा (उत्तर प्रदेश), खासदार सतपाल ब्रह्मचारी (हरियाणा), खासदार डॉ. अजित गोपछडे (महाराष्ट्र), खासदार विश्वेश्वर हेगडे (कर्नाटक) तसेच अधिकारी उपस्थित होते.
