mumbai – “महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक, 2025” विधानसभेच्या सभागृहात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज सादर केले. या विधेयकाद्वारे सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी विशेष अभय योजना आणली आहे. या योजनेद्वारे थकबाकीच्या तडजोडीला गती मिळेल. त्यातून थकीत महसुल शासनाच्या तिजोरीत जमा होऊन विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार आज विधानसभेत “महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक, 2025” सादर केले. आज विधानसभेच्या सभागृहात सादर केलेल्या विधेयकामुळे केंद्र व राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी करण्यात आली आहे. वस्तू व सेवा कर लागू होण्यापूर्वी राज्यकर विभागातर्फे राबविण्यात येणारे विविध कर यासंदर्भात ही योजना असणार आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे प्रलंबित थकबाकीची रक्कम सुमारे 25 हजार कोटी रुपये आहे. या थकबाकीच्या वसुलीसाठी सरकारने विशेष सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर तडजोड योजना विधेयक लागू झाल्याच्या दिनांकापासून ते दि. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत लागू असेल. दि. 1 एप्रिल 2005 ते दि. 30 जून 2017 या कालावधीतील थकबाकी यासाठी पात्र असणार आहे. अविवादीत करासाठी कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, त्याचा शंभर टक्के भरणा करणे अनिवार्य असणार आहे. ही संपूर्ण योजना ऑनलाईन पद्धतीने पारदर्शकपणे राबवली जाणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहाला दिली.
