मुंबई – स्पर्धा परीक्षेच्या अनुषंगाने पेपर फुटीसंदर्भात केंद्र सरकारने कायदा केला आहे. राज्यातही अशा प्रकारचा कायदा आणण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. पेपरफुटी व गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी राज्यात कायदा आणणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य राजेश टोपे, आशिष शेलार, भास्कर जाधव, अनिल देशमुख, प्रकाश आबिटकर, रोहित पवार यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, दोन वर्षात एक लाख पदे भरण्याची ऐतिहासिक कामगिरी या शासनाने केली आहे. शासनाने 75 हजार पदे भरतीची घोषणा केली होती. त्यापैकी 57 हजार 452 जणांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत, तर 19 हजार 853 जणांना नियुक्तीचे आदेश देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. 31 हजार 201 पदांसाठी भरतीची कार्यवाही सुरु आहे. या पुढील काळात निरंतर भरती प्रक्रिया सुरू राहील. गट ‘क’ वर्गाच्या जागा टप्प्याटप्प्याने एम.पी.एस.सी.कडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. गट ‘क’ वर्गाच्या रिक्त पदांची भरती यापुढे एम.पी.एस.सी मार्फत करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मृद व जलसंधारण विभागाअंतर्गत राजपत्रित पदांसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सदर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. फेर परीक्षा घेण्याबाबत व या परीक्षेशी संबंधित गैरप्रकार रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत मृद व जलसंधारण विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येत आहे. सदर परीक्षा टीसीएस आणि आयबीपीएसतर्फे होतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
