mumbai – राज्यात दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम अंतर्गत दिव्यांगांसाठी कार्यरत संस्थांना दिव्यांग कल्याण आयुक्त यांच्याकडे नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. राज्यात साधारणत: दोन हजारांहून अधिक संस्था दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी कार्यरत आहेत. यापैकी सुमारे ९०० संस्था विविध कारणांमुळे अपात्र ठरल्याने त्यांच्यावर विभागाने कारवाई करून त्यांची नोंदणी रद्द केली असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे सन २०२५ या वर्षातच ३६३ संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. नोंदणी रद्द केलेल्या संस्थांमध्ये कोकण ५२, नाशिक ४९, पुणे ६०, नागपूर ४९, अमरावती ५० आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील १०३ संस्थांचा समावेश आहे.
सचिव तुकाराम मुंढे म्हणाले, संस्था सोसायटी नोंदणी कायदा १८६०, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायदा,१९५० किंवा कंपनी कायदा (कलम ८) अंतर्गत नोंदणीकृत असल्यानंतरसुद्धा दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ५० अंतर्गत नोंदणी बंधनकारक आहे. विभागाने केलेल्या कारवाईमुळे शासनाचा निधी योग्य संस्थांवर खर्च होईल. ज्या संस्था दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत आहेत किंवा कार्य करू इच्छितात त्यांनी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशा सर्व संस्थांनी २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत https://divyangkalyan.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. नोंदणी न केल्यास संबंधित संस्थांवर अधिनियमातील कलम ९१ नुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.
सचिव मुंढे म्हणाले, दिव्यांग क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व नागरी समाज संघटनांच्या, संस्थांच्या कामकाजात एकसमानता यावी. तसेच त्यांची जबाबदारी आणि सेवांची गुणवत्ता सुनिश्चित करणे, नागरी समाज संघटना, संस्थांची नोंदणी, तपासणी, देखरेख, नूतनीकरण, जबाबदारी व पारदर्शकता निश्चित करण्यासाठी कार्यप्रणाली १७ ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार संस्थांनी शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या सुगम्यता तत्त्वे व इतर मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
दिव्यांग कल्याण विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आरोग्य, कौशल्य विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वसन, संशोधन व विकास, शिक्षण-प्रशिक्षण किंवा दिव्यांगांच्या कोणत्याही क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या सर्व संस्थांनी शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांचे पालन करून दिव्यांग कल्याण विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन प्रणालीद्वारे नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी. याद्वारे दिव्यांग व्यक्तींची प्रतिष्ठा, हक्क आणि सुरक्षा यांचे संरक्षण होईल आणि त्यांना सन्मानजनक आयुष्य जगता येईल.
संस्थांनी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडे नोंदणी केल्यामुळे त्यांच्यामार्फत दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण व पुनर्वसन करणे शक्य होईल. हे कार्य करताना दिव्यांगांच्या हक्कांचे, अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही व त्यांना न्याय दिला जाईल याबाबत दक्षता घेतली जाईल. त्यामुळे सर्व संस्थांनी नोंदणी करून, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार त्याअंतर्गत नियमावली व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या योजना व धोरणानुसार कार्य करणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून दिव्यांगांचे पुनर्वसन व सक्षमीकरण साध्य करणे शक्य होईल, असेही सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.
