अयोध्येतील महाराष्ट्र सदनासाठी उत्तर प्रदेश सरकारकडून भूखंड मंजूर – रवींद्र चव्हाण…
मुंबई – उत्तर प्रदेश सरकारने अयोध्येत महाराष्ट्र सदन उभारण्यासाठी २.३२७ एकरचा भूखंड मंजूर केला आहे. अयोध्या येथील श्रीराम जन्मभूमी मंदिराच्या दर्शनासाठी महाराष्ट्र राज्यातील अतिथी, भाविक व पर्यंटकांच्या सोयी सुविधांसाठी उभारण्यात येणारे हे महाराष्ट्र सदन येत्या २ वर्षांत पूर्ण होणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या नियोजन विभागाच्यावतीने अयोध्या येथे राष्ट्रीय राजमार्ग, शरयू नदीजवळ ग्रीन फिल्ड टाऊनशिप विकसित करण्यात येत आहे. या ठिकाणी हा भूखंड उत्तर प्रदेश सरकारने मंजूर केला आहे. भूखंड अधिग्रहित करण्यासाठी ६७.१४ कोटी रुपयांची तरतूद सार्वजनिक विभागाच्यावतीने करण्यात आली आहे. या इमारतीचे बांधकाम, विद्युतीकरण व अन्य सोयी सुविधांसाठी सुमारे २६० कोटीच्या निधीचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आल्याची माहिती, काल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी या प्रस्तावित जागेची अयोध्या येथे पाहणी करतेवेळी दिली. यावेळी विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर-पाटणकर, सचिव सदाशिव साळुंखे, सचिव संजय दशपुत्रे, मुख्य अभियंता रणजीत हांडे यांच्यासह उत्तर प्रदेशच्या नियोजन विभागाच्या आवास योजनेचा अभियंता पी.के.सिंग, अभिषेक वर्मा, विनय चव्हाण आदी अधिकारी उपस्थित होते.
अयोध्या श्रीराम जन्मभूमी मंदिरापासून सुमारे ७.५ कि.मी. तर अयोध्या धाम रेल्वे स्टेशनपासून ४.५ कि.मी. अंतरावर हे प्रस्तावित महाराष्ट्र सदन उभारण्यात येणार आहे. अयोध्येत नव्याने बांधण्यात आलेल्या महर्षी वाल्मिकी आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून सुमारे ११ कि.मी. अंतरावर हे महाराष्ट्र सदन उभे राहणार आहे, अशी माहिती मंत्री चव्हाण यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील सरकारने अयोध्येत महाराष्ट्र सदन बांधण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यासाठी यापूर्वी अयोध्येत प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन जागाही निश्चित केली होती. त्याच अनुषंगाने काल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्यामार्फत या २.३२७ एकर जागेच्या व्यवहाराचा पहिला टप्पा म्हणून उत्तर प्रदेश सरकारला १०% रक्कम अदा केली. पुढील दोन महिन्यात जागेचा पूर्ण मोबदला अदा करून लवकरात लवकर भक्त सदन बांधण्याची कार्यवाही सुरु होईल, असेही मंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.
