ठाणे – मुंबईसह महानगर प्रदेशातील खालावलेल्या हवेच्या गुणवत्ता पातळीत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने आवश्यक उपाययोजनांसाठी उच्च न्यायालयाने तीन दिवसांची मुदत दिलेली आहे. त्यामुळे सहाय्यक आयुक्त, बांधकाम विभाग आणि शहर विकास विभाग यांनी भरारी गस्ती पथकांच्या माध्यमातून हवेची गुणवत्ता राखण्यासाठी असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होत असल्याची खात्री करावी. त्याचे पालन न करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी, असे निर्देश ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दिले आहेत.
मुंबई आणि परिसरातील हवेच्या खालावलेल्या गुणवत्तेबाबत उच्च न्यायालयाने सुओमोटो याचिका दाखल करून त्याबद्दल ३१ ऑक्टोबर आणि ०६ नोव्हेंबर रोजी निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आयुक्त बांगर यांनी पर्यावरण विभाग, वरिष्ठ अधिकारी, सर्व विभाग प्रमुख, उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्त यांची बैठक घेऊन ठाणे महापालिका क्षेत्रातील कारवाईबद्दल निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वांच्या पालनाकरता प्रभाग समिती स्तरावर सहाय्यक आयुक्त यांच्यावर जबाबदारी दिली असून त्याचे संनियंत्रण महापालिका आयुक्त करतील, असे स्पष्ट केलेले आहे.
बांधकाम साईट्स, डेब्रिज वाहतूक, कचरा जाळणे आणि फटाक्यांसाठी वेळेची मर्यादा आदी निर्देश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यांचे पालन न झाल्यास प्रथम इशारा द्यावा, तरीही सुधारणा न झाल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यास सांगण्यात आले आहे. या सगळ्याचा दृश्यात्मक परिणाम होऊन मुंबई आणि परिसरातली हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाली नाही, तर आणखी कठोर निर्बंध लागू करण्याचे सूतोवाच उच्च न्यायालयाने केले आहे. त्यामुळे ठोस कारवाई करून हवेच्या गुणवत्तेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासन आणि नागरिकांची आहे, याचे भान ठेवून अतिशय कठोरपणे कारवाई करावी, असे आयुक्त बांगर यांनी स्पष्ट केले आहे.
रस्त्यावरची धूळ, बांधकाम स्थळी उडणारा धूरळा, वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण, बांधकाम साहित्याची वाहतूक या सर्व गोष्टींकडे काळजीपूर्वक लक्ष ठेवावे, त्यासाठी कृती दल तयार करण्यात यावे, असेही आयुक्तांनी सांगितले.
स्मशानभूमीवर विद्युत दाहिनी किंवा गॅस शव दाहिनीचा वापर प्राधान्याने होईल यासाठी प्रयत्न करावा, असेही आयुक्तांनी म्हटले आहे.
भरारी पथकांची नेमणूक
हवेची गुणवत्ता खालावण्यास कारणीभूत असलेले घटक निश्चित करून त्यावर निर्बंध आणण्यासाठी भरारी पथकांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश आयुक्त बांगर यांनी दिले. प्रत्येक लहान मोठ्या बांधकाम साईटची पथकामार्फत पाहणी करून त्यांच्याकडून मार्गदर्शक तत्वांच्या पालनाची लेखी हमी घेण्याची जबाबदारी शहर विकास विभागांवर देण्यात आली आहे.
तर, रस्ते, गटार, फूटपाथ आदींच्या बांधकाम कामांवर, रस्त्यांची दुरुस्ती, धूळमुक्ती आदींबाबत पाहणी आणि कारवाई करण्याची जबाबदारी शहर अभियंता यांच्या नेतृत्वाखाली बांधकाम विभागावर देण्यात आली आहे.
तसेच, शहरात किंवा शहराबाहेरून होणारी डेब्रिज वाहतूक रोखणे, उघड्यावर कोणताही कचरा जाळला जाणार नाही, शेकोट्या पेटवल्या जाणार नाहीत, याची जबाबदारी सहाय्यक आयुक्तांवर देण्यात आली आहे. पोलीस मुख्यालय, नाशिक रोड, वागळे इस्टेट आदी भागात डेब्रिज रस्त्यांच्या कडेला टाकण्याचे प्रमाण जास्त आहे. अशा सर्व ठिकाणी कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश आयुक्त बांगर यांनी दिले आहेत.
संबंधित सर्व विभाग, उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्त यांनी दैनंदिन कारवाईचा अहवाल पर्यावरण विभागास यांना सादर करावा, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. त्यात, पथकाच्या फेऱ्या, पाहणीची ठिकाणे, आढळलेली निरिक्षणे, करण्यात आलेली कारवाई यांचा तपशील समाविष्ट असेल.
चेकनाक्यांवर कायम स्वरुपी पथक
शहराच्या बाहेरून रॅबिट, डेब्रिज ठाण्यात आणून ते रस्त्यांच्या कडेला टाकले जाते. त्यामुळे त्यावर निर्बंध येण्यासाठी आनंदनगर, मॉडेला चेक नाका येथे पुढील काही दिवस कायमस्वरुपी पथक तैनात करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. रात्रीच्या वेळी डेब्रिज टाकण्याचे प्रकार घडतात, त्यामुळे सगळ्यांनी दक्षता घेऊन त्यास पायबंद घालावा असे आयुक्त बांगर यांनी सांगितले.
अनधिकृत बांधकामे थांबवा
प्रभाग समिती क्षेत्रातील अधिकृत बांधकामांनी निर्बंधांचे पालन करावे, यासाठी सगळ्यांनी सर्तक राहवे. तसेच, अनधिकृत बांधकामे पूर्णपणे थांबतील, याची खबरदारी सहाय्यक आयुक्तांनी घ्यावी. अनधिकृत बांधकामांबाबत वेळोवेळी झालेल्या चर्चेनुसार कारवाई करण्यात यावी, याचा पुनरुच्चार आयुक्त बांगर यांनी केला.
शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती
फटाक्यांमुळे होणारे दुष्परिणाम, प्रदूषण याबद्दल शालेय विद्यार्थ्यांना जागृत करण्यात यावे. त्यांच्यामार्फत हा संदेश सगळीकडे जावा, असे मा. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानुसार, शिक्षण विभागाने महापालिका तसेच, खाजगी शाळांतील विद्यार्थ्यांना फटाक्यांविषयी जागृत करावे, असे आयुक्त बांगर यांनी स्पष्ट केले.
हवेची पातळी दर्शवणारी यंत्रणा
सध्या ठाणे शहरात महापालिकेची तीन आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची दोन अशी पाच प्रदूषण नोंद केंद्रे आहेत. त्याबरोबरीने प्रत्येक दहा ते वीस चौरस मीटर क्षेत्रासाठी एक प्रदूषण नोंद स्वयंचलित यंत्र बसवण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, त्याची माहिती लगेचच सोबतच्या इलेक्ट्रॉनिक फलकावर दर्शविण्यात यावी, म्हणजे नागरिकांमध्येही त्याबद्दल जागरुकता वाढेल. हवेची गुणवत्ता अचूक मोजून ती नागरिकांना दाखवता आली पाहिजे. तसेच, माजिवडा आणि विटावा येथे स्मॉग मशीन बसविण्यात आली आहेत. त्यापैकी विटावा येथील मशीन सुरू असून माजिवडा येथील मशीन तत्काळ सुरू करावे, असे आयुक्त बांगर यांनी पर्यावरण विभागास सांगितले.
मुंबई महापालिकेचे हवेची गुणवत्ता राखण्यासाठी विस्तृत धोरण मार्च २०२३मध्ये तयार केले आहे. ते ठाणे महापालिकेने स्वीकारून तत्काळ लागू करण्यात यावे, अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या. हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी काय करायला हवे आणि काय टाळायचे याची माहिती देणारी पोस्टर्स सर्व गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या प्रवेश लॉबीवर लावण्यात यावीत.
मेट्रोच्या बांधकाम ठिकाणी घ्यायच्या काळजीबद्दल मेट्रोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तत्काळ अवगत करून त्याचा दैनंदिन पाठपुरावा करावा. तसेच, एमआयडीसीलाही औद्योगिक क्षेत्र आणि कंपन्यांमधील घ्यायच्या काळजीबाबत अवगत करण्यात यावे, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
