मुंबई – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांना बारामती ऍग्रो प्रकरणी हायकोर्टाचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नोटीस हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला
रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो कंपनीला प्रदूषण नियंत्रक मंडळाने काही दिवसांपूर्वी नोटीस पाठवली होती. पुढच्या ७२ तासात बारामती ॲग्रो कंपनीचा प्लॅन्ट बंद करण्यात यावा, अशी सूचना या नोटीसमध्ये देण्यात आली होती. याविरोधात रोहित पवार यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. याप्रकरणी हायकोर्टात सुनावणी झाली.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पुन्हा एकदा इन्स्पेक्शन करून जे आक्षेप असतील त्यावर नवी नोटीस जारी करा. बारामती ॲग्रोला नव्या नोटीसीवर उत्तर देण्यासाठी १५ दिवस मुदत द्या. खुलासा समाधानकारक नसेल तर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा. मात्र, बाजू न ऐकता एकतर्फी कारवाई अमान्य, असा निर्णय हायकोर्टाने दिला आहे.
