राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असून मार्च-एप्रिल 2023 मध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 15 ऑगस्टपूर्वी अनुदान दिले जाईल, असे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सदस्य अमोल मिटकरी यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री सत्तार म्हणाले की, २७ मार्च, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जे शेतकरी लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा १ फेब्रुवारी, २०२३ ते ३१ मार्च, २०२३ या कालावधीत मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळता राज्यात सर्व संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीत, खासगी बाजार समितीमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्ती धारकाकडे अथवा नाफेडकडे विक्री करतील, त्यांना या योजनेद्वारे रुपये ३५० प्रती क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रती शेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तसेच ७/१२ उताऱ्यावर खरीप / रब्बी अशी नोंद असली तरी दिनांक १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च, २०२३ या कालावधीतील कांदा खरेदी ग्राह्य धरण्यात यावी तसेच लेट खरीप कांद्याला जरी अनुदानाची घोषणा झाली असली तरी लाल कांदा अशी नोंद खरेदी पट्टीमध्ये नसल्यामुळे शासन निर्णयातील लाल कांदा च्या शर्तीवर आग्रह धरू नये, असे पणन संचालक, पुणे यांना कळविण्यात आले आहे.
आतापर्यंत तीन लाख शेतकरी या अनुदानासाठी पात्र ठरले असल्याचे तसेच यापुढे कांद्याच्या बियाण्यांची कमतरता भासल्यास कृषी विभागामार्फत ते उपलब्ध करून दिले जाईल, असेही मंत्री सत्तार यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री राम शिंदे, नरेंद्र दराडे, सतेज पाटील आदींनी सहभाग घेतला.
