मुंबई – बिहार राज्याने नुकतीच जातनिहाय जनगणना करण्यास सुरुवात केलेली आहे. याच धर्तीवर बिहार प्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. याबाबत छगन भुजबळ यांनी त्यांना पत्र दिले आहे.
छगन भुजबळ यांनी पत्रात म्हटले आहे की, नुकतीच बिहारमध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. तमिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी सुद्धा ओबीसी जनगणना केल्या असून राज्याच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग झाला आहे. महाराष्ट्रातही जातिनिहाय जनगणना करण्याबाबतची आमची गेल्या कित्येक दिवसांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी.
मुख्य प्रश्न विकासाचा आहे. तो ओबीसींचा घटनात्मक हक्क आहे. तो नाकारून शतकानुशतके मागास राहिलेल्या या कारागिर वर्गाला [बलुतेदार-अलुतेदारांना] शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा नाकारीत आहे. त्यामुळे ओबीसी आजही स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनीही मागासच आहे. बिहारने ते काम हाती घेतलेले आहे. आपणही ते केले पाहिजे. तामिळनाडूने जातनिहाय जनगणना केली. त्यामुळे हे राज्य आज देशात मानव विकास निर्देशांकात प्रथम क्रमांकावर आहे. २०२१ सालची नियमित दशवार्षिक जनगणना राज्य शासनाची यंत्रणा करणार आहे. या जनगणनेमध्ये सुद्धा राज्य शासनाची जात निहाय जनगणना त्याच यंत्रणेकडून किमान खर्चामध्ये एकत्रितपणे करता येणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांची जनगणना करावी अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.
