मुंबई – अभ्युदय नगर (काळाचौकी) येथील म्हाडा इमारतींचा म्हाडामार्फत विकासकाची नियुक्ती करुन समूह पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.
गृहनिर्माण मंत्री सावे म्हणाले, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मुंबई मंडळामार्फत मध्यम उत्पन्न गट व अल्प उत्पन्न गटांसाठी सन 1950 ते 1960 च्या दरम्यान 56 वसाहतींची निर्मिती केली होती. या वसाहतीमध्ये अंदाजे 5000 सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. 50 ते 60 वर्ष जुन्या असलेल्या या इमारतींमधील काही इमारती जीर्ण व मोडकळीस आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास होणे व रहिवाश्यांचे राहणीमान उंचविणे गरजेचे आहे.
बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येतो. म्हाडा वसाहतीतील मुख्य रस्त्यालगत व मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या इमारतीचा पुनर्विकास जलद गतीने होत आहे. परंतु आतील बाजूस व मोक्याच्या ठिकाणी नसलेल्या इमारतींचा पुनर्विकासही जलद गतीने होणे गरजेचे आहे. म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास करताना उत्तम दर्जाच्या इमारती व सोयी सुविधा निर्माण होण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण वसाहितीचा एकत्रित पुनर्विकास होणे आवश्यक आहे. ही बाब विचारात घेता, अभ्युदय नगर (काळाचौकी) येथील म्हाडा वसाहतीतील इमारतींचा म्हाडामार्फत विकासकाची नियुक्ती करुन समूह पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या वसाहतीचे एकूण क्षेत्रफळ 4000 चौ.मी. पेक्षा अधिक असल्याने पुनर्विकास प्रकल्प 4 चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक आणि 18 मी. रुंदीचा रस्ता या अटीच्या अधिन राहून मंजूर करण्यात येणार आहे. या वसाहतीला मंजूर करण्यात येणाऱ्या 4 च.क्षे.नि. पैकी 3 च.क्षे.नि. च्या वरचा उर्वरित 1 च.क्षे.नि. गृहसाठ्याच्या स्वरुपात मंजूर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळापोटी म्हाडास प्राप्त होणारा गृहसाठा किमान आधारभूत ग्राह्य धरून, म्हाडास अधिकाधिक गृहसाठा देणाऱ्या व निविदेच्या आर्थिक व भौतिक अटींची पूर्तता करणाऱ्या विकासकाची पुनर्विकासासाठी नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
या वसाहतीचा पुनर्विकास म्हाडाने निविदा पध्दतीने अंतिम केलेल्या विकासकामार्फत होणार असल्याने नियुक्त करण्यात येणाऱ्या विकासकास वसाहतीतील एकूण सभासदांच्या 51 टक्के संमती पत्रे म्हाडास सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
या प्रकल्पांमधील मूळ गाळेधारकांचे, रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे, त्यांच्या तात्पुरत्या निवासाची सोय करणे किंवा तात्पुरत्या निवासासाठी पर्यायी जागेचे भाडे देणे (ट्रांझीट रेंट), कॉर्पस फंड इत्यादी जबाबदारी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी नियुक्त विकासकाची राहील, असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.
