मुंबई – कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाला जाहीर झालेला अनुवादाचा पुरस्कार रद्द केल्यावरून विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. राज्य सरकारचा साहित्य क्षेत्रात हस्तक्षेप निषेधार्ह आहे. आणीबाणीच्या काळात असा प्रकार झाला होता. त्याच पद्धतीने राज्यात आता अघोषित आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे अजित पवार म्हणाले.
आता तर या सरकारने कहर केला आहे. राज्य सरकारचा साहित्य क्षेत्रात हस्तक्षेप हा निषेधार्ह आहे. वास्तविक, यशवंतराव चव्हाण यांनी ज्यावेळी महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणला आणि महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. तेव्हापासून यशवंतराव चव्हाण यांनी या सगळ्याला वेगळा मान सन्मान ठेवला. तीच परंपरा असंख्य मान्यवरांनी पुढे चालू ठेवली. मात्र या ६ डिसेंबर २०२२ रोजी सरकारने २०२१ वर्षातील उत्कृष्ट साहित्य निर्मितीसाठीचे पुरस्कार जाहीर केले, असे अजित पवार यांनी म्हटले.
राज्य सरकारने एकूण ३३ पुरस्कार जाहीर केले. मात्र हे पुरस्कार जाहीर होण्यापूर्वी पडद्यामागे काही गोष्टी झालेल्या दिसत आहेत. त्यामुळे १२ तारखेला या सकारने अचानक शासनाचा आदेश काढला आणि पुरस्कार निवड समिती बरखास्त केली. त्यानंतर कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकाच्या अनुवादासाठी अनघा ले.ले. यांना जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द केला. साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षांनी नेमलेल्या समितीने निवड केलेल्या पुस्तकाचा पुरस्कार करणे आणि सरकारने त्यात हस्तक्षेप करणे निषेधार्ह आहे, असेही अजित पवार यांनी म्हटले.
राजकीय नेत्यांनी साहित्य क्षेत्रात ढवळाढवळ करू नये. नवं सरकार आल्यापासून वाद निर्माण होत आहे. लक्ष हटवण्यासाठी हा प्रयत्न सुरू आहे. पुरस्कार रद्द करून राज्य सरकारने अघोषित आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो. या पुस्तकाच्या माध्यमातून नक्षली चळवळीला प्रोत्साहन मिळेल असे सांगितलं जात आहे. हे पुस्तक आधीच प्रकाशित झाले आहे, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
