mumbai – महाराष्ट्राचा 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा ₹7,69,467 कोटींचा अर्थसंकल्प शासनाने सादर केला असून तो “विकसित महाराष्ट्र 2047” या दीर्घकालीन रोडमॅपवर आधारित तयार करण्यात आला आहे. पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी देणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹50 हजार प्रोत्साहन देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल तसेच वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता यांनी विधानभवन येथील पत्रकार कक्षात पत्रकारांशी संवाद साधला.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनेकदा विकासाचे अहवाल तयार होतात; मात्र त्यांचा अर्थसंकल्पाशी संबंध राहत नाही. परंतु यावेळी प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रमुख स्तंभांवर आधारित चार क्षेत्रे आणि 16 उपक्षेत्रांच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पाची मांडणी करण्यात आली आहे.
शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रावर भर
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर, 10 ते 15 पिकांसाठी एकात्मिक मूल्य साखळी आणि उत्पादन खर्चात 25 टक्के कपात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सध्या ‘ॲग्रीस्टॅक’ आणि ‘महाविस्तार’ या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा 30 लाख शेतकरी वापर करत असून ते सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
ऊर्जा, सिंचन आणि पायाभूत सुविधा
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत आतापर्यंत 4000 मेगावॅट क्षमता पूर्ण झाली असून यावर्षी ती 13 ते 14 हजार मेगावॅटपर्यंत नेण्याचा मानस आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देता येईल. सिंचन क्षेत्रात विविध नदीजोड प्रकल्प, तसेच सांगली–कोल्हापूर येथील पुराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविले जाईल. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने छोट्या शहरांमध्ये ₹6000 कोटींच्या मलनिस्सारण आणि सांडपाणी प्रक्रिया योजना राबवण्यात येणार आहेत.
महिलांसाठी योजना सुरूच राहणार
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजना सुरूच राहणार असून यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आतापर्यंत 37 लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्यात आले असून यावर्षी आणखी 25 लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे लक्ष्य आहे.
युवकांसाठी संधी
राज्यात स्थापन होत असलेल्या एज्युसिटी प्रकल्पात आतापर्यंत पाच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे आली असून आणखी सात विद्यापीठे येणार आहेत. या ठिकाणी एक लाख विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळेल आणि परदेशातील खर्चाच्या एक चतुर्थांश खर्चात शिक्षण घेता येईल.
स्टार्टअप्ससाठी फंड्स ऑफ फंड तयार करण्यात आला असून निवडक स्टार्टअप्सना 25 लाख रुपयांपर्यंतची शासकीय कामे थेट देण्यात येणार आहेत. तसेच 75 हजार नवीन नोकऱ्या देण्याचा निर्णयही राज्य शासनाने घेतला आहे.
सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास
अनुसूचित जाती-जमातींसाठी वाढीव तरतूद करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ केली आहे. आदिवासी युवकांच्या स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘बिरसा’ योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
पर्यावरण आणि वृक्षारोपण
राज्यातील वनाच्छादन 33 टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी सात वर्षांत 300 कोटी वृक्षारोपणाचे मिशन हाती घेण्यात आले आहे. या मोहिमेतून रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्याचा वित्तीय तुटीचा दर 2.60 टक्के असून तो राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार 3 टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे. महसुली तूट 1 टक्क्यांच्या आत आणि राज्याचे कर्ज जीडीपीच्या 18.5 टक्क्यांवर नियंत्रित ठेवण्यात आले आहे.
राज्याचा विकासदर 7.9 टक्के असून तो केंद्राच्या 7.3 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सध्या 566 अब्ज डॉलर (सुमारे 51 लाख कोटी रुपये) इतकी झाली असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.
ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सध्याच्या वाढीच्या गतीने महाराष्ट्र देशातील पहिली ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनू शकतो. भांडवली खर्चात 21 टक्के वाढ करून तो ₹1.12 लाख कोटींवर नेण्यात आल्याचे त्यांनी शेवटी नमूद केले.
