मुंबई – मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत होणार नाही याची सरकारनं काळजी घ्यावी, असे आदेश, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तर मनोज जरांगे यांना न्यायालयात हजर राहण्याबाबत नोटीस बजावण्याचे निर्देश आझाद मैदान पोलिसांना दिले आहेत.
उद्यापासून मनोज जरांगे मुंबईत आंदोलन करणार आहेत. हा मोर्चा रोखण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी याचिका गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती, त्यावरील सुनावणीत न्यायालयानं हे आदेश दिले. यावरील पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार आहे.
राज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, कुठलंही आंदोलन हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश स्पष्ट आहेत. त्यासाठी तुम्हाला निर्देशांची वाट पाहण्याची गरज नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत होणार नाही याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट बजावले आहे. तसेच जरांगे-पाटील ज्या संख्येने आंदोलकांना सोबत घेऊन येतायत ते पाहता त्यांना आंदोलन करण्यासाठी त्यांना कुठे जागा द्यायची? हे राज्य सरकारने ठरवायचे.
मुंबईमधील आझाद मैदानात ५ हजार जण आंदोलन करू शकतात, असे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात स्पष्ट सांगितले आहे. या सगळ्याची नोंद करून सरकारने आंदोलनाला योग्य ती जागा करून द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
