mumbai – महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेत या सर्व भागांसाठी विशेष सवलती आणि आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे.
पिकांचे जीपीएस आणि डिजिटल पंचनामे सुरू होणार असून शेतकऱ्यांना जमीन महसूल माफी, कर्जवसुलीला स्थगिती आणि विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. याशिवाय शेतीपंपांचा वीजपुरवठा खंडित न करणे, पिण्याचे पाणी, चारा छावण्या आणि रोजगाराची व्यवस्था करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.
महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ संहितेतील ट्रिगर-१ लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्यानं सुमारे ७५ टक्के तालुके या निर्णयाच्या कक्षेत आले आहेत. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता इतर सर्व जिल्ह्यांमधील किमान एका तालुक्याचा यात समावेश आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचं पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. तसंच कृषीपंपांच्या वीजबिलात सवलत दिली जाणार असून, दुष्काळग्रस्त किंवा टंचाईग्रस्त गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही.
दुष्काळाचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होऊ नये, यासाठी शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून माफी देण्यात येणार आहे. रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणून अधिकाधिक कामं सुरू केली जाणार आहेत.
पाणीटंचाई असलेल्या भागांमध्ये गरजेनुसार पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू केले जाणार आहेत. पिण्याचं पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी यापूर्वीच्या आदेशानुसार नियोजन सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याबरोबरच जनावरांसाठी चाऱ्याचीही व्यवस्था केली जाणार आहे.
याशिवाय मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामं हाती घेतली जाणार आहेत. यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत रोजगार उपलब्ध होण्यासोबतच भविष्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यास मदत होणार आहे.
दरम्यान, दुष्काळामुळे झालेल्या पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीनं पूर्ण करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती दर्शवणारी छायाचित्रं आणि जीपीएस आधारित माहिती संकलित करण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. दुष्काळ संहितेतील पुढील मूल्यांकनाच्या आधारे आवश्यक असल्यास इतर भागांचाही समावेश करण्याची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.
