Mumbai – राज्यात सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जोपर्यंत कार्यपद्धती निश्चित होत नाही तोपर्यंत एक वर्षाची सूट कायम ठेवण्यात यावी, असा निर्णय घेतला आहे.
दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या निर्णयामुळे पारंपरिक पद्धतीने खाद्यतेल विक्री करणाऱ्या राज्यातील व्यापाऱ्यांना आपला व्यवसाय सुरू ठेवता येणार असून, या कालावधीत सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीबाबत सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून व्यवहार्य धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचे निर्देशही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर निर्बंध लागू करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील पारंपरिक खाद्यतेल व्यापारी, लहान दुकानदार आणि ग्राहकांमध्ये निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विशेषतः दिवाळीच्या सणाच्या काळात खाद्यतेलाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने व्यापाऱ्यांना व्यवसाय करताना अडचणी येऊ नयेत आणि ग्राहकांनाही खाद्यतेल सहज उपलब्ध व्हावे, याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, खाद्यतेलातील भेसळ रोखणे, ग्राहकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार खाद्यतेल उपलब्ध करून देणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. मात्र, त्याचवेळी अनेक वर्षांपासून पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांच्या उपजीविकेचाही विचार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अन्नसुरक्षेच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करताना व्यापाऱ्यांवर अनावश्यक आर्थिक किंवा व्यावसायिक भार पडणार नाही, यासाठी योग्य समन्वय साधण्याचे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
या एक वर्षाच्या मुदतीत संबंधित व्यापारी संघटना, अन्न व औषध प्रशासन आणि इतर संबंधित घटकांशी चर्चा करून सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीबाबत सर्वसमावेशक आणि व्यवहार्य धोरण निश्चित करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले. त्यासाठी सर्वसमावेशक समितीही गठीत केली जावी. दिवाळीच्या काळात व्यापारी आणि ग्राहक दोघांनाही दिलासा मिळावा, पारंपरिक व्यवसायांचे सातत्य टिकावे आणि ग्राहकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड होऊ नये, ही या निर्णयामागे शासनाची भूमिका असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
