mumbai – राज्यात समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारताच्या संविधानातील राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक राज्याने समान नागरी कायद्याचा विचार करावा, असे निर्देश आहेत. त्यानुसार 2026 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने राज्य शासनामार्फत या समितीची स्थापना करण्यात येत आहे.
समितीमध्ये न्यायमूर्ती रंजना देसाई (माजी न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय), न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण (माजी न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय), न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे (माजी न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय), डी. के. जैन (माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य), ॲड. वीरेंद्र सराफ (माजी महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य), रमेश पतंगे (पद्मश्री व संविधान अभ्यासक) आणि सुवर्णा रावल (शिक्षणतज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्या) यांचा समावेश आहे.
ही समिती पुढील सहा महिन्यांत आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर करेल. या अहवालाच्या आधारे येत्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील.
