राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय…

महाराष्ट्र एआय धोरण २०२६ जाहीर; दहा हजार कोटींची गुंतवणूक, दीड लाख रोजगार संधी

राज्यातील उद्योग, प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) व्यापक वापर वाढविण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘महाराष्ट्र एआय धोरण-२०२६’ जाहीर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

‘इंडिया एआय मिशन’च्या धर्तीवर राबविण्यात येणाऱ्या या धोरणाच्या माध्यमातून संशोधन, नवोपक्रम आणि जबाबदार प्रशासन यांना चालना देण्यात येणार आहे. आगामी काळात कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे ७० टक्के नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलणार आहे, त्यामुळे या धोरणात वेळेनुसार काळानुरूप बदल करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या. २०३१ पर्यंत दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि दीड लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण करणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहेत.

जागतिक पातळीवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात अनेक देशांची स्पर्धा सुरु असताना महाराष्ट्राने ‘नैतिक व सर्वसमावेशक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासाचे राष्ट्रीय केंद्र’ ही आपली ओळख निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यासाठी ‘महाराष्ट्र एआय मिशन’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव या धोरणात मांडण्यात आला आहे. राज्यातील दोन लाख युवक व व्यावसायिकांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची योजनाही यात अंतर्भूत आहे.

नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासात महाराष्ट्राने ‘इंडिया एआय मिशन’साठी संदर्भ राज्य म्हणून ओळख मिळवावी हाच या धोरणाचा आत्मा आहे.

सात स्तंभांवर उभे धोरण

हे धोरण सात आधारस्तंभांवर उभारण्यात आले आहे. पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे राज्यव्यापी एआय पायाभूत सुविधांचा विकास. यात किमान दोन हजार जीपीयू संगणन क्षमता उपलब्ध करणे आणि ‘कम्प्युट अ‍ॅज अ सर्व्हिस’ या संकल्पनेतून शासकीय विभागांनाही या सुविधा वापरता येतील, अशी यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन आहे. पाच नवोन्मेष क्षेत्रांमध्ये एआय शहरेही विकसित केली जाणार आहेत.

दुसरा महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे स्थानिक डेटाचा वापर. मराठी भाषेसह प्रादेशिक बोलीभाषा आणि आदिवासी भाषांचे डेटासेट्स तयार करणे आणि ‘स्टेट एआय डेटा एक्सचेंज’ स्थापन करणे, हे या भागाचे वैशिष्ट्य असेल. केंद्र सरकारच्या ‘एआय कोष’ व्यासपीठाशी राज्याची यंत्रणा जोडली जाणार आहे. तिसऱ्या स्तंभात ‘महाराष्ट्र प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण केंद्र’ (एमसीएटी) स्थापन करण्याची योजना आहे. उद्योग आणि शैक्षणिक संस्था यांच्या दुहेरी भागीदारीतून हे केंद्र कार्य करेल.

स्टार्टअप व लघुउद्योगांसाठी भरीव तरतूद

लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) एआय क्षेत्रात आणण्यासाठी धोरणात विशेष तरतूद आहे. पाच हजार एमएसएमई ना एआय अंमलबजावणी खर्चावर २० टक्के अनुदान दिले जाणार असून ‘महा एआय टूल्स हब’ हे केंद्रीय व्यासपीठ स्थापन केले जाणार आहे. स्टार्टअप परिसंस्था बळकट करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा समर्पित ‘एआय स्टार्टअप व्हेंचर फंड’ उभारण्यात येणार असून त्यात शासनाचे २५० कोटी आणि उद्योग क्षेत्राचे २५० कोटी असे योगदान अपेक्षित आहे. राज्यातील किमान एका एआय युनिकॉर्नच्या उभारणीस पाठबळ देणे हेही धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

पाचव्या स्तंभात राज्यभरात १२ एआय इनक्युबेटर्स उभारले जातील. प्रत्येक स्टार्टअपला एक कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार असून महिला नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना एक कोटी २५ लाखांपर्यंत आणि २५ टक्के अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. सहाव्या स्तंभांतर्गत आरोग्य, कृषी, शिक्षण, नगर विकास, मराठी भाषा-संस्कृती आणि वित्त-महसूल या सहा क्षेत्रांत उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जातील. सातव्या आणि अंतिम स्तंभात नैतिक एआय वापरासाठी कायमस्वरूपी आराखडा तयार केला जाईल आणि प्रत्येक शासकीय विभागात वार्षिक एआय सज्जता लेखापरीक्षण बंधनकारक केले जाईल.

गुंतवणूकदारांसाठी अनेक सवलती

उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी धोरणात भरीव आर्थिक सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर कमाल २० टक्के भांडवली अनुदान, १०० टक्के मुद्रांक शुल्क माफी, दहा वर्षांपर्यंत प्रति युनिट दोन रुपये वीज दर अनुदान, देशांतर्गत पेटंटसाठी आठ लाख व आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी दहा लाख रुपयांपर्यंत खर्च परतावा आणि २५ लाखांपर्यंत प्रमाणन खर्च परतावा अशा सवलती यात अंतर्भूत आहेत. आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होणाऱ्या उद्योगांना २५ लाखांपर्यंत भाडे परतावाही दिला जाणार आहे. यामुळे महाराष्ट्राचे एआयच्या विश्वात महाराष्ट्राचे महत्वाकांक्षी पाऊल टाकले जाणार आहे..

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन, महाराष्ट्र शासनाकडून डॉक्टरेट करणाऱ्यांसाठी शिष्यवृत्ती

भारतीय घटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने प्रख्यात अशा लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स संस्थेत अध्यासन स्थापनेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अध्यासनाच्या माध्यमातून भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने डॉक्टरेटसाठी शिष्यवृत्तीही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कार्य आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचावे, त्यांच्या विचारांवर आधारित सामाजिक न्याय, संविधानिक लोकशाही, आर्थिक समता आणि मानवी हक्कांच्या अभ्यासासाठी जागतिक दर्जाचे संशोधन केंद्र निर्माण करणे, हा अध्यासन स्थापन करण्यामागील उद्देश आहे.

अध्यासनात़ संविधान आणि लोकशाही, सामाजिक समता, आर्थिक लोकशाही आणि पुनर्वितरण धोरणे, श्रमिक हक्क आणि सामाजिक संरक्षण, संघराज्यवाद आणि सार्वजनिक वित्त, समावेशक शासन व्यवस्था आदी विषयांवरील आंतरशाखीय संशोधनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

राज्यघटना अध्य़यन, सामाजिक न्याय आणि सार्वजनिक धोरण विषयांत प्रगत संशोधन करणे, वार्षिक व्याख्यानमाला, परिसंवाद आणि शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करणे, लोकशाही आणि समावेशक विकास विषयक शैक्षणिक प्रकाशने आणि संशोधनाला चालना देणे, भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था संशोधकांमध्ये शैक्षणिक सहकार्य वाढवणे ही अध्यासनाची उद्दिष्ट्ये असणार आहेत.

भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा बौध्दिक वारसा असलेल्या विधि, शासन, आंतरराष्ट्रीय विकास, तत्वज्ञान, अर्थशास्त्र आणि पब्लिक पॉलिसी या विषयांतील विद्वान प्राध्यापक लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये कार्यरत आहेत. पहिल्या दहा वर्षात या अध्यासनासाठी या संस्थेतील विद्यमान प्राध्यापकांतून निवड केली जाईल. त्यानंतर भविष्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खुल्या निवड प्रक्रियेव्दारे भरती केली जाईल.

अध्यासनासाठी तत्वज्ञान, समाजशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय विकास, शासन प्रशासन, विधि आणि सामाजिक धोरण असे संभाव्य विभाग असतील. अध्यासन स्थापन करण्यासाठी ३० लाख पौंड ( ३७ कोटी १३ लाख ८२,३०० रुपये) एकरकमी निधी दिला जाणार आहे.

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स ॲड पॉलिटिकल सायन्स, महाराष्ट्र शासन आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांच्या समन्वयाने दहा पीएचडी शिष्यवृत्ती देण्यास मान्यता देण्यात आली. पीएचडीचा कालावधी चार वर्षाचा असेल. पहिली शिष्यवृत्ती शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून आणि दुसरी शिष्यवृत्ती २०२९-३० मध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. शिष्यवृत्तीसाठी प्राप्त अर्जांची छाननी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या समितीव्दारे केली जाईल. राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील इच्छुक उमेदवारांनी या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची इच्छा स्पष्ट नमूद करणे आवश्यक असेल. त्यांचे अर्ज लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमि्क्समधील संबंधित विभागांकडून विचारात घेतले जातील. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांच्यामार्फत अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची आणि त्यांनी निवडलेल्या विभागांची माहिती लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सला कळविली जाईल. शिष्यवृत्तीसाठीच्या अर्जांची छाननी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या समितीव्दारे केली जाईल.

पहिल्या दहा शिष्यवृत्तीसाठी महाराष्ट्र शासन, बार्टी आणि लंडन स्कूल इकॉनॉमिक्स यांच्यादरम्यान ५०:५० प्रमाणात अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. २०२७-२८ वर्षात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी एक लाख ९१ हजार ३१७ पौंड खर्च अपेक्षित आहे. म्हणजेच दोन कोटी ३६ लाख ८३ ९१६ रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी निम्मा म्हणजेच १ कोटी १८ लाख ४१ हजार ९५८ रुपये लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स कडून निधी देण्यात येणार आहे.

शिष्यवृत्ती कार्यक्रम राबविण्यासाठी बार्टी आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स ॲड पॉलिटिकल सायन्स यांच्याबरोबर सामंजस्य करार केला जाईल. हा करार करण्यास, त्यानंतर अंतिम करार करण्यास आणि इतर आवश्यक परवानग्या घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यात २०४७ पर्यंत ३०० कोटी वृक्ष लागवड होणार, हरित महाराष्ट्र आयोग करणार नियोजन व अंमलबजावणी

राज्यात ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापना करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्याने २०४७ पर्यंत ३०० कोटी झाड़े लावण्य़ाचे उद्दिष्ट्य ठेवले असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आयोगावर सोपविण्यात आली आहे. आयोगाच्या नियामक मंडळाच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री असतील, तर उपमुख्यमंत्री उपाध्यक्ष, वन मंत्री, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्री, कृषी मंत्री आणि रोजगार हमी योजना मंत्री सहउपाध्यक्ष असतील.

राष्ट्रीय वनधोरण १९८८ अनुसार देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी ३३ टक्के क्षेत्र वनाच्छादित किंवा वृक्षाच्छादित असणे अपेक्षित आहे. राज्यात वनाच्छादित आणि वृक्षाच्छादित क्षेत्र अनुक्रमे १६.५३ व ४.७२ टक्के आहे. त्यामुळे एकूण क्षेत्र २१.२५ टक्के होत असून ते ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी राज्याने दीर्घ नियोजन केले आहे. राज्याला हे उदिृष्ट २०४७ पर्यंत साध्य करायचे आहे.

त्यासाठी ३०० कोटी वृक्षारोपण मोहिमेचे नियोजन, अंमलबजावणी, सनियंत्रण आणि वित्त पुरवठ्यासाठी हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. वृक्ष लागवडीसाठी जागेची उपलब्धता आणि लँड बँक निर्मितीवर भर दिला जाईल. सध्या २९ हजार चौरस किलोमीटर जमीन उपलब्ध आहे. ३०० कोटी वृक्ष लागवडीसाठी सुमारे २७ लाख हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे.

राज्यातील वनाच्छादित, वृक्षाच्छादित तसेच गवताळ प्रदेशांचा गुणात्मक व परिणामात्मक विस्तार साध्य करणे, हवामान बदलास प्रतिसाद देण्याची क्षमता विकसित करणे, जलसंधारण सुधारणे, जमिनीचा पोत सुधारणे, जैवविविधतेचे संरक्षण करणे, स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्मितीस चालना देणे तसेच स्थानिक नैसर्गिक परिसंस्थांचे जतन क्षेत्रनिहाय पर्यावरणपूरक दृष्टीकोनातून वृक्षलागवड करणे यावर आयोगाच्या माध्यमातून भर दिला जाणार आहे. जिल्हानिहाय लँड बँक विकसित केल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये वन विभाग, मनरेगा व अन्य विभागांशी समन्वय साधून जमीन उपलब्ध करून घेतली जाणार आहे.

यामुळे सद्या विविध विभागांमार्फत सुरू असलेले वृक्षारोपण कार्यक्रम आणि अभियानाची एकात्मिक पद्धतीने अंमलबजावणी करणे शक्य होणार आहे. राज्यात ३०० कोटी वृक्ष लागवडीकरिता महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण मोहीम. पायाभूत सुविधा उपक्रमांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी व सनियंत्रण यासाठी हरित महाराष्ट्र आयोग काम करणार.

महाराष्ट्रात हरित ऊर्जेसाठी १२ हजार ३०३० कोटींची मॅजेस्टिक योजना, २०३० पर्यंत अक्षय उर्जेचा स्रोत ५० टक्क्यांवर पोहचणार

राज्यातील हरित ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढविणे, पारेषण प्रणाली अधिक सक्षम करणे आणि ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या दृष्टीने राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र : ॲक्सलीरेटिंग ग्रीन एनर्जी अँड स्टोरेज टेक्नॉलीस इंटिग्रेशन इन कनेक्टेट ग्रीड (एमएजीईएसटीआयसी) या महत्त्वाकांक्षी योजनेस तसेच तिच्या प्राथमिक प्रकल्प अहवालास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्यातील अक्षय उर्जेचा वाटा २०३० पर्यंत १७ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा या योजनेस उद्देश आहे.

या योजनेअंतर्गत सुमारे १२ हजार ३०३ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये नवीन उपकेंद्रे व पारेषण वाहिन्यांची उभारणी, विद्यमान पारेषण यंत्रणेचे बळकटीकरण व आधुनिकीकरण, बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली (बीईएसएस) उभारणी तसेच उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी तांत्रिक सहाय्य अशा विविध घटकांचा समावेश आहे.

योजनेचा प्राथमिक प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे पाठविण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीपैकी सुमारे ७० टक्के म्हणजे ८ हजार ६१६ कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून कर्ज स्वरूपात उभारण्यात येणार आहे. या कर्जाची परतफेड महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती व एमआरईएल या कंपन्यांकडून करण्यात येणार आहे.

उर्वरित ३० टक्के निधी संबंधित वीज कंपन्यांकडून उभारण्यात येणार असून महावितरण कंपनीसाठी शासनाकडून १ हजार ३७७ कोटी रुपये भागभांडवल स्वरूपात २०२६ ते २०३१ या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल.

या योजनेद्वारे राज्यातील वाढती वीज मागणी अक्षय ऊर्जेतून पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. २०३० पर्यंत ऊर्जा मिश्रणात अक्षय ऊर्जेचा वाटा १७ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच पारेषण जाळे बळकट करून अधिकाधिक अक्षय ऊर्जा ग्रीडमध्ये समाविष्ट करणे, ग्रीडची विश्वासार्हता वाढविणे आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर त्याची क्षमता वाढविणे अपेक्षित आहे.

योजनेअंतर्गत ४० नवीन उपकेंद्रांची उभारणी, पारेषण क्षमतेत मोठी वाढ, उच्च कार्यक्षमतेचे कंडक्टर बसविणे तसेच १६,००० मेगावॅट-तास क्षमतेची बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. याशिवाय कोयना, पानशेत, वरसगाव आदी ठिकाणी उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी तांत्रिक अभ्यासही करण्यात येणार आहे.

ही योजना २०२६ ते २०३१ या कालावधीत राबविण्यात येणार असून तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ऊर्जा विभागात स्वतंत्र कक्ष व प्रकल्प सनियंत्रण यंत्रणा स्थापन करण्यात येणार आहे. हा निर्णय राज्याच्या हरित ऊर्जा धोरणाला बळ देणारा ठरणार असून दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या दहावीनंतरच्या शिष्यवृत्तीमध्ये १२ वर्षानंतर भरीव वाढ

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठी पाठबळ मिळेल अशारितीने शिष्यवृत्तीमध्ये भरीव वाढ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. १२ वर्षानंतर दिव्यांग विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्तीमध्ये पहिल्यांदाच भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

उच्च माध्यमिक परिक्षोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना’ या सुधारित योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ/संस्था/शिक्षण मंडळाला भरावे लागणारे शुल्क, प्रवेश फी, ट्युशन फी, नोंदणी फी, खेळ, यूनीयन, लायब्ररी, मॅगझिन, वैद्यकीय तपासणी यासारखे इतर द्यावे लागणारे अनिवार्य शुल्काकरिता रक्कम मंजूर करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर शिक्षण शुल्काव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांना पुढीलप्रमाणे वित्तीय सहाय्य निश्चित करण्यात आले आहे. अर्थसहाय्य दरमहा या प्रमाणे. (कंसात पूर्वीचे दर)

गट १ अंतर्गत पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी, पदव्युत्तर डिप्लोमासाठी निवासी विद्यार्थ्यास १७०० (१२००) तर अनिवासी विद्यार्थ्यास ९०० (५५०) रु.

गट २ अंतर्गत इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी निवासी विद्यार्थ्यास १२०० (८२०) तर अनिवासीसाठी ८५० (५३०) रु.

गट ३ अंतर्गत वरील दोन्ही गटात समाविष्ट नसलेल्या पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी निवासी विद्यार्थ्यास १२०० (८२०) तर अनिवासीसाठी ८५० (५३०) रु.

गट ४ अंतर्गत इयत्ता दहावीनंतरच्या पदवीतर डिप्लोमांसाठी निवासी विद्यार्थ्यास ११०० (५७०) तर अनिवासीसाठी ८०० (३००) रु. वित्तीय सहाय्य.

अंध विद्यार्थ्यांसाठी वाचक भत्ता गट १,२ आणि ३ साठी ३०० (१००) रुपये तर गट चार साठी २२५ (७५)रु.

अभ्यास दौरा खर्चासाठी वार्षिक १५०० (५००) रुपये (प्रत्यक्ष खर्चाच्या मर्यादेत) तर प्रकल्प (थेसिस) टंकलेखन व छपाई खर्च तसेच पत्रव्यवहाराद्वारे शिक्षणासाठी प्रकल्प (थेसिस) टंकलेखन व छपाई खर्च व पुस्तकासाठीचा भत्ता १८०० (६००) रुपये करण्यात आला आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना प्रकल्प, टंकलेखन, छपाई व पत्रव्यवहार, पुस्तकासाठी म्हणून आता १८०० रुपये (प्रत्यक्ष खर्चाच्या मर्यादेत) अभ्यास दौऱ्यासाठी १५०० रुपये आणि शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती संपूर्ण रक्कम मिळणार आहे. याशिवाय अंध विद्यार्थ्यांना आता वाचक भत्ता म्हणून गट १,२, ३ साठी दरमहा ३०० आणि गट ४ साठी २२५ रुपये दरमहा मिळणार आहेत.

रत्नागिरीतील मौजे नाचणे येथे केंद्रीय विद्यालय होणार

रत्नागिरी जिल्ह्यातील मौजे नाचणे येथे नवीन केंद्रीय विद्यालय स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या नवीन विद्यालयासाठी अडीच हेक्टर जमीन देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे कोकणातील होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणासाठी आणखी एक महत्वाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

केंद्र सरकारने देशात ८५ नवीन केंद्रीय विद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील अकोला आणि रत्नागिरीचा समावेश आहे. त्यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील मौजे नाचणे ( म्यु. आत, ता. जि. रत्नागिरी) येथे भारत सरकारच्या केंद्रीय विद्यालय संघटन यांच्या माध्यमातून नवीन केंद्रीय विद्यालय उभारण्यासाठी या जागेची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार मौजे नाचणे म्यु. आत येथील सर्व्हे क्रमांक ९३ मधील अडीच हेक्टर जमीन केंद्रीय विद्यालय संगठनास वर्ग दोन धारणाधिकाराने देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

यामुळे भविष्यात रत्नागिरी जिल्हयात केंद्रीय स्तरावरील आणि राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाशी सुसंगत अशी शिक्षण सुविधा या केंद्रीय विद्यालयाच्या स्थापनेमुळे उपलब्ध होणार आहे.

आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी, सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना

राज्यात स्वयंसेवी संस्थाद्वारा चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १२ व २४ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतरची दोन लाभांची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे आदिवासी विभागाच्या ५५६ अनुदानित आश्रमशाळांतील ७ हजार ५६२ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.

आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यातील डोंगराळ व दुर्गम भागातील सामाजिक, शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या आदिवासी जनतेच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी क्षेत्र विकासाचा दृष्टीकोन स्वीकारण्यात आला आहे. या कार्यक्रमातंर्गत आदिवासी क्षेत्राचा शैक्षणिक विकास होण्यासाठी आश्रमशाळा महत्त्वाचा केंद्र बिंदू आहे. त्यानुसार आदिवासी विद्यार्थ्यांना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आदिवासी विकास विभागांतर्गत एकूण ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा चालविण्यात येत असून शाळांकरीता एकूण ७२४३ शिक्षक व ७५६२ शिक्षकेतर कर्मचारी पदे मंजूर आहेत. सध्या या अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये सुमारे २ लाख ६१ हजार ८३६ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

राज्यातील मान्यताप्राप्त शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याची शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनाची मागणी होती. यात शालेय शिक्षण विभागाने १४ मार्च, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील खाजगी संस्थामार्फत चालविण्यात येणा-या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना१२ व २४ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतरची २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना एक जानेवारी २०२४ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या अनुदानित आश्रमशाळा या शालेय शिक्षण विभागाच्या खाजगी संस्थामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शाळांच्या धर्तीवर चालविण्यात येतात व त्याबाबतचे सर्व नियम आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांद्वारा संचलित अनुदानित आश्रमशाळांना लागू केले जातात. त्यानुषंगाने शालेय शिक्षण विभागाच्या धर्तीवर आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थेद्वारा संचलित अनुदानित आश्रमशाळांना प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना १२ व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतरची २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना १ जानेवारी २०२४ पासून लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.