mumbai – बीड जिल्ह्यातील विद्यार्थी, युवकांना औद्योगिक प्रशिक्षण, तांत्रिक कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून उद्योगक्षम बनविण्यासह रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनिंग’ अर्थात (सीआयआयआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केल्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांच्या आतच ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने बीड जिल्ह्यासाठी 191 कोटी रुपये खर्चून नवीन ‘सीआयआयटी’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशा आशयाचे पत्र कंपनीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविले आहे. नव्या सेंटरमधून दरवर्षी 7 हजार युवकांना प्रशिक्षित केले जाईल, त्यातून बीड जिल्ह्यात उद्योगपूरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
पालकमंत्री म्हणून आजित पवार यांनी 2 एप्रिल 2025 रोजी केलेल्या बीड जिल्ह्याचा दौऱ्यात बीड जिल्ह्यातील युवकांसाठी उद्योग क्षेत्राच्या मदतीने ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनिंग’ (सीआयआयआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने त्यांनी ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीला पत्र लिहून सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्राला ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून बीड जिल्ह्यासाठी 191 कोटी रुपये खर्चून नवीन ‘सीआयआयटी’ स्थापन करण्याची तयारी दर्शविली आहे. 191 कोटींपैकी 15 टक्के म्हणजे 33 कोटी रुपयांचा खर्च बीड जिल्हा प्रशासन करणार असून उर्वरित खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि त्यांच्या भागीदार कंपन्या, संस्था उचलणार आहेत. ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने ‘सीआयआयआयटी’ स्थापन केल्यानंतर दरवर्षी सुमारे 7 हजार युवकांना उद्योगांच्या (4.0) गरजेनुसार आवश्यक जागतिक दर्जाचे औद्योगिक, तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे उद्योगांना त्यांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल तसेच युवकांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे रोजगार मिळवणे, स्वयंरोजगार करणे शक्य होणार आहे.
‘सीआयआयआयटी’च्या स्थापनेनंतर पहिल्या तीन वर्षांसाठी प्रशिक्षणाचा खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ उचलणार आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणाचा खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि जिल्हा प्रशासन दरवर्षी प्रत्येकी पन्नास टक्क्यांप्रमाणे विभागून उचलणार आहेत. यामुळे बीड जिल्ह्यातील हजारो युवकांना उद्योगक्षेत्राच्या गरजेप्रमाणे औद्योगिक, तांत्रिक प्रशिक्षण मिळेल. त्यांची कौशल्यवृद्धी होईल. उद्योगांना त्यांच्या गरजेप्रमाणे प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल. यातून जिल्ह्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
