मुंबई – मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत असून कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. मात्र, राज्यात कुणीही कायदा हातात घेऊ नये, राज्यातील शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत करण्यात आले. तसेच या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करणारा ठराव सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री, ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रकांत पाटील, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, गिरीश महाजन, दादाजी भुसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, विविध पक्षांचे निमंत्रित सर्वश्री जयंत पाटील, नाना पटोले, सुनील तटकरे, अनिल परब, सुनील प्रभू, आशिष शेलार, राजेश टोपे, सदाभाऊ खोत, जोगेंद्र कवाडे, सुलेखा कुंभारे, बच्चू कडू, शेकापचे जयंत पाटील, राजू पाटील, कपिल पाटील, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, डॉ.प्रशांत इंगळे, कुमार सुशील, बाळकृष्ण लेंगरे आदी उपस्थित होते. याशिवाय मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या ठरावात पुढे असे म्हटले आहे की, मराठा आरक्षणाविषयी कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे, हे आंदोलकांनीही समजून घ्यावे. राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत त्या अयोग्य असून आम्ही त्याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हातात घेऊ नये, राज्यातील शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत तातडीने अंमलबजावणी सुरु – मुख्यमंत्री शिंदे
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा आरक्षण विषयक घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, सरकार प्राधान्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याकडे लक्ष देत असून, महाराष्ट्रात जाती-जातींमध्ये सलोख्याची संस्कृती टिकवणे महत्वाचे आहे. आपल्या सगळ्यांचा उद्देश मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा असून, सर्व पक्ष संघटनांनी आपापल्या भागात या विषयी आपल्या कार्यकर्त्यांना समजावून सांगितले पाहिजे. एकीकडे आपण सर्वोच्च न्यायालयात क्युरिएटेव्ह याचिकेद्वारे राज्य शासनाची भूमिका भक्कमपणे मांडत आहोत. त्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ नियुक्त केले आहे. दुसरीकडे आपण मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
पूर्वीच्या त्रुटी दूर करून टिकणारे आरक्षण देणार
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी ज्या कारणांमुळे आणि त्रुटींमुळे रद्द केले होते, तसेच जी निरीक्षणे नोंदविली होती. त्या त्रुटी आता नव्याने माहिती (डाटा) गोळा करताना होणार नाहीत, याची संपूर्ण काळजी घेण्यात येणार आहे. या पावलांमुळे न्यायालयात टिकणारे असे आरक्षण मराठा समाजाला मिळू शकेल, अशी खात्री आहे. काल मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर तत्काळ या संदर्भातील शासन आदेश काढण्यात आला असून सर्व जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना कालच दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे कुणबी नोंदी असलेल्यांना तातडीने प्रमाणपत्रे देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मोडी लिपीतील आणि ऊर्दू भाषेतील कागदपत्रांचे भाषांतर करून, डिजीटाईझ करण्यासाठी व पब्लिक डोमेनवर आणून त्याआधारे कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देखील न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलण्यात येतील. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून त्रुटी नसलेला, परिपूर्ण डाटा विहित कालावधीत गोळा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
यावेळी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी देखील न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत माहिती दिली. प्रारंभी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव भांगे यांनी न्या. संदीप शिंदे समितीने आजपर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. तसेच जिल्हाधिकारी व सर्व तहसीलदार यांना कुणबी नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र देण्याबाबत निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले. बैठकीत विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते दानवे, विधान सभेतील विरोधी पक्ष नेते वड्डेटीवार तसेच इतर उपस्थित पक्षांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या सूचना मांडल्या.
