नागपूर – महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकायुक्त विधेयक २०२२ विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, विरोधकांनी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावरील घोटाळ्याच्या आरोपावरून सभात्याग केला असल्याने विरोधकांच्या गैरहजेरीत चर्चेशिवायच हे विधेयक मंजूर झाले आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विधेयकावर सरकारची बाजू मांडली. मागील कायद्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा नव्हता. आताच्या कायद्यात हा कायदा आणला असल्याचे फडणवीस म्हणाले. आता मुख्यमंत्री देखील लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार आहेत.
फडणवीस म्हणाले, हा कायदा करताना आम्हाला विश्वासात घेतले पाहिजे, अशी मागणी अण्णा हजारेंनी केली होती. त्यामुळे सरकारने उच्चस्तरीय समिती तयार केली. त्या समितीत अण्णा हजारे आणि त्यांनी सुचवलेले प्रतिनिधी होते. सातत्याने तो मसुदा अंतिम करण्यासाठी बैठका झाल्या. तसेच त्या समितीने जे बदल सुचवले ते सर्व बदल आपण मान्य केले, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
या सभागृहाचे मी आभार मानतो की, या सभागृहाने लोकायुक्त विधेयक एकमताने मंजूर केले. खरंतर समोरच्या बाकावरचे लोक उपस्थित राहिले असते तर अधिक आनंद झाला असता. आम्ही या विधेयकावर विरोधकांशीही चर्चा केली होती. त्यामुळे असते तर या विधेयकावरचे एकमत आणखी व्यवस्थित दाखवता आले असते, असेही फडणवीस म्हणाले.
