mumbai – वसई – उत्तन कार्यक्षेत्रात नौका तपासणीवेळी किमान कायदेशीर आकारमानापेक्षा कमी आकारमानाची चंदेरी पापलेट मासळी पकडल्या प्रकरणी दोन नौकांवर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन १९८१ (सुधारणा २०२१) अंतर्गत संयुक्त कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच पापलेट क्षेत्र असलेल्या पालघर जिल्ह्यांतर्गत एमएलएस नियमनासाठी वर्ग १ व वर्ग २ अधिकाऱ्यांचे पथक तैनात करण्यात आले असून या पथकामार्फत कमी आकारमानाची मासळी पकडणाऱ्या नौकांवर कारवाई करण्यात येत असल्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत कळवण्यात आले आहे.
कमी आकारमानाची मासळी पकडण्याविषयी घातलेल्या निर्बंधांच्या अंमलबजावणीसाठी अंमलबजावणी कक्षाचे अध्यक्ष व सचिव, सहआयुक्त महेश देवरे आणि प्रादेशिक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई नागनाथ भादुले यांच्यामार्फत गस्ती नौकांच्या माध्यमातून कार्यवाही करण्यात येत आहे.
पारंपरिक माच्छिमारांच्या हिताचे संरक्षण आणि शाश्वत मासेमारीसाठी केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्थेने ५८ प्रजातींच्या किमान कायदेशीर आकारमानाबाबत शिफारस केली आहे. त्याप्रमाणे अपरिपक्व मासे पकडणे टाळण्यासाठी कोवळ्या माशांची मासेमारी करण्यावर कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या २ नोव्हेंबर २०२३ रोजीच्या आदेशाने ५४ प्रजातीच्या किमान कायदेशीर आकारमानाचे विनियमन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ (सुधारित – २०२१) कलम १७(८)(अ) व (ब) नुसार कायदेशीर आकारमानापेक्षा कमी आकारमानाच्या माशांच्या मासेमारी बंदीच्या उल्लंघनासाठी दंडात्मक कारवाईची तरतुद आहे. तसेच या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (सागरी), मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सागरी जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, सागरी जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे प्रतिनिधी व पोलीस अधिक्षक यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेला एक तात्पुरता अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यात आला असून यासमितीचे सदस्य सचिव, प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, कोकण विभाग हे आहेत.
