मुंबई – अवकाळी पावसामुळे २०१५ मध्ये कोकणात आंब्याचे नुकसान झाल्यामुळे तीन महिन्यांची व्याजमाफी आणि पुनर्गठित कर्जावरील व्याज अशी सुमारे साडेआठ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही लगेच सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. याशिवाय आंब्याचे घटणारे उत्पादन, किडीमुळे होणारे नुकसान याबाबतीत कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स नेमून त्यात कोकण कृषी विद्यापीठ आणि शेती तज्ज्ञांचा समावेश करून तातडीने बैठक घ्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
यावेळी प्रारंभी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आंबा आणि काजू उत्पादकांच्या प्रश्नांसंदर्भात बैठकीत माहिती दिली.
आंबा, काजू उत्पादकांच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, तसेच रत्नागिरी जिल्हा आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेचे शिष्टमंडळ , वित्त, पणन, कृषी विभागाचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च २०१५ अशा तीन महिन्यांत अवकाळी पावसामुळे नुकसानीसाठी आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक कर्जावरील माफी जाहीर झाली होती. १२ हजार ५१३कर्जदारांना ३ कोटी ३५ लाख ९३ हजार १७८ रुपये इतकी व्याज माफी आणि कर्जाचे पुनर्गठनापोटी ५ कोटी २६ लाख ५८ हजार ४३३ रुपये अशी व्याज रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नव्हती. ही बाब आज शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात लगेच कार्यवाहीच्या सूचना वित्त विभागाला दिल्या.
आंबा उत्पादन वाढीसाठी टास्क फोर्स
दापोली कृषी विद्यापीठाने दिलेल्या अहवालानुसार आताच्या हंगामात आंब्याचे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एकदम कमी म्हणजे केवळ १५ टक्के झाल्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय गेल्या १५ वर्षांपासून थ्रीप्स रोगामुळे आंब्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. आंबा हे महाराष्ट्राचे महत्वाचे फळ आहे. अशारितीने नुकसान होत असल्यास उत्पादकांना मोठा फटका बसतो तसेच यावर गुजराण करणाऱ्या लाखो कुटुंबाना देखील ही झळ सोसावी लागते, ही गोष्ट लक्षात घेता कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्काळ एक टास्क फोर्स स्थापन करून त्यात कृषी विद्यापीठाचे प्रतिनिधी, तसेच प्रगत, नामवंत प्रयोगशील शेतकरी, तज्ज्ञ यांचा समावेश करावा आणि त्यांची एक बैठक लगेच घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
शेतकरी सधन झाला पाहिजे. पारंपरिक शेती आणि नव्या तंत्राने करण्यात येणारी शेती यातला फरक समजावून घेऊन आपल्याला काय नवे आत्मसात करता येईल, सेंद्रिय शेतीवर देखील कसा भर देता येईल, याकडे लक्ष द्या. आंब्यावरील कीटकनाशके प्रभावी ठरत नसतील, तर त्यासाठी योग्य त्या संशोधनाची गरज आहे. परदेशातही किडीसंदर्भात झालेले संशोधन अभ्यासून मार्ग काढावा आणि आंबा उत्पादकांना दिलासा द्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी कृषी विद्यापीठास आणि कृषी विभागास सांगितले.
आंबा बोर्ड कार्यवाही
काजू बोर्डाप्रमाणे कोकणातील आंबा बोर्ड सुरु करण्याची कार्यवाही करावी, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथे मोठ्या प्रमाणावर हापूस आंबा पिकतो. विमा, उत्पादन वाढ, औषध फवारणी तसेच उत्पादकांना प्रोत्साहन, संशोधन अशी बोर्डाची व्यापक व्याप्ती ठेवावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
काजू बोर्डाला सध्या २०० कोटी रुपये दिले असून येत्या ५ वर्षात १३०० कोटी देण्यात येणार आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. ओल्या काजूला १० टक्के जास्त दर आहे. तसेच कोकणातल्या काजूला चांगली चव आहे. यादृष्टीने काजूवरील प्रक्रिया उद्योगांना सुद्धा प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे यावर देखील या बैठकीत चर्चा झाली.
सिंधुरत्नसाठी निधी
सिंधुरत्नसाठी अद्यापपर्यंत निधी उपलब्ध नसल्याबाबत मंत्री केसरकर यांनी माहिती दिली. या माध्यमातून सिंदुदुर्ग आणि रत्नागिरीमध्ये अनेक विकास कामे आणि वैयक्तिक योजनांचे लाभ देता येतील, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. मुख्यमंत्र्यांनी यावर सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्याला पुढील पुरवणी मागण्यांत प्रत्येकी १०० कोटी रुपये देण्याबाबत वित्त विभागास निर्देश दिले.
कोकण विकास प्राधिकरणाची स्थापना अंतिम टप्प्यावर आली असून या माध्यमातून आपल्याला खऱ्या अर्थाने कोकणाची आणि विशेषत: तेथील शेतकरी, उतपादक यांची उन्नती करता येईल, असेही मुख्यमंत्री बैठकीत म्हणाले.
