mumbai – राज्य सरकारने मागील वर्षात देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत ११.२१ लाख मेट्रिक टन इतकी सर्वाधिक खरेदी केली आहे. अजूनही सोयाबीन शिल्लक असल्याने केंद्र सरकारकडे मुदतवाढ मागितली असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम ९३ अन्वये मांडलेल्या सूचनेवर उत्तर देताना पणन मंत्री रावल यांनी महाराष्ट्रातील सोयाबीन खरेदीची सद्यस्थिती मांडली.
पणन मंत्री रावल म्हणाले, राज्यात केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ५६२ केंद्रांवर सोयाबीन खरेदी करण्यात आली. यासाठी राज्यभरात ७१० गोदामांची व्यवस्था करण्यात आली होती. आता सर्व गोदाम भरलेले असून सोयाबीन थेट वापरले जाणारे उत्पादन नसल्याने आणि प्रक्रिया केंद्रांची आवश्यकता असल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत. याचबरोबर तूर, कापूस आदी उत्पादनांची खरेदी सुद्धा सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं.
हमी भावापेक्षा कमी दराने बाजारात सोयाबीन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. बाजारातील संतुलन राखणे गरजेचे असून हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याने निर्णय घेताना विचारपूर्वक पावले उचलली जातील, असे रावल यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे खरेदीसाठी अजूनही उपाययोजना आवश्यक असून, शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारकडे मुदतवाढीच्या मागणीद्वारे राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
